काठमाडौं । अहिले संसद् नबसेका बेला संसदीय समितिहरुले धमाधम लामो समयदेखि थाँती रहेका विधेयकमाथि छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने हो । तर, समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि सघन छलफल नै हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० विषयगत समितिमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमै ती विधेयक पारित गर्ने भन्दै संसदमा पठाउन आग्रह गरेको थियो । तर, समितिमा विधेयकमाथिको छलफल सुस्त हुनाले ती विधेयक संसद्मा पुगेनन् ।
महत्वपूर्ण विधेयकहरु नै समितिमा अड्किरहने स्थिति बनेपछि सभामुख देवराज घिमिरले सोमबार समिति सभापतिसहितका सरोकारवालालाई बोलाएर आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । तर, समितिका बैठक नियमित नहुँदा र सांसदहरु जिम्मेवार नबन्दा सबै विधेयक फटाफट अघि बढ्ने स्थिति देखिँदैन ।
संघीय संसद्ले विधेयक पारित नगरिदिँदा प्रदेशहरुले स्वतःस्फूर्त रुपमा काम गर्न पाएका छैनन् । एकातिर सभामुखको ताकेता र अर्कोतिर कानुन निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइको आलोचना भइरहँदा पनि राजनीतिक दल र सांसदहरु गम्भीर देखिएका छैनन् । संसदीय समितिका बैठक नियमित नबस्ने र बसिहाले पनि कोरम नपुग्ने स्थिति हुँदा विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न नसकेका हुन् । त्यसमाथि संसद् अधिवेशन नबसेको र चाडपर्वको बेला भएकाले अहिले धेरै सांसद गृह जिल्लामा छन् । संसद्को अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० विषयगत समितिमध्ये ६ वटा समितिमा १५ वटा विधेयक १ वर्षभन्दा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । विचाराधीन रहेकामध्ये संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, जलस्रोत, भन्सार लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक छन् । तर, समितिले विधेयकमाथि नियमित छलफल गर्न सकेका छैनन् ।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति अब्दुल खाँन र अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको एउटै भनाइ छ कि- बैठक बोलाए पनि गणपूरक संख्या नै पुग्ने गरेको छैन ।
संसद् पनि धेरै जसो समय राजनीतिक विवादका मुद्दाले घेरिँदा विधेयक निर्माणको मूल काम सदैव ओझेलमा पर्दै आएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा देश र जनताको आवश्यकताभन्दा दलहरुको स्वार्थ मिलेमा मात्र विधेयक पास हुने विडम्वनापूर्ण अवस्था छ । कहिले सरकारले पर्याप्त काम नदिने त कहिले दलीय स्वार्थका कारण संसद् अवरुद्ध हुने गरेकाले महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
त्यसो त बेला-बेला सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाले पनि विधेयक ओझेलमा परेका छन् । संसद्मा हुने राजनीतिक गतिविधिको असर समितिहरुमा पनि प्रत्यक्षरुपमा पर्दा विधेयकको काम अघि बढ्न नसकेको हो । अझ अहिले त गठबन्धन सरकारको मूल एजेन्डा नै संविधान संशोधन भएकाले विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन संसदीय समितिका सभापतिहरु गम्भीर हुनुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।
सरकारले संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाटै संघीय निजामती, शिक्षा जस्ता विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, समितिले नै विधेयकहरु अघि नबढाउँदा संसद्मा पास भएनन् । आगामी अधिवेशनलाई कामविहीन हुन नदिन र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन संसदीय समितिको उदासिनता नै बाधक बन्ने गरेको छ । अब संसद्को क्यालेन्डरलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्न सके मात्र समितिहरु मात्र होइन संसद्ले पनि गति लिन सक्छ । अन्यथा दलका नेतृत्वको गल्तीको मूल्य संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक दलले नै चुकाउनुपर्नेछ ।
