काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण क्रममा दुई मुलुकबीच सात वटा सम्झौता भएका छन् । सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारदेखि डिजिटल पेमेन्टसम्मका सम्झौतालाई सरकारी अधिकारीहरुले उपलब्धिपूर्ण माने पनि स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो कुनै पनि विषयमा ब्रेक थ्रु भएन । अझ सबैले अपेक्षा गरे जस्तो हवाई सम्झौता, सीमा विवाद समाधान, ईपीजी प्रतिवेदन र पञ्चेश्वर परियोजनाको त कुरासम्म उठेन ।
नेपाल र भारतबीच पारवहन सम्झौता नवीकरण, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्सिच्युटबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी चाादनी-दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने, तल्लो अरुणको पीडिए गर्ने, भारतीय कम्पनीद्वारा फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण गर्ने र अन्तरदेशीय डिजिटल पेमेन्टसम्बन्धी सम्झौता भएका छन् । डिजिटल पेमेन्टसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल र भारतमा एउटै क्युआर कोड र वालेट चल्ने छन् ।
मोदीको भाषणको पूर्णपाठ : सिमानाको मुद्दा पनि समाधान गरिनेछ (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर बहुउदेश्य परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको ठोस सहमति हुन सकेन । पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्ने र एक वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने भन्ने कुरा भाषणमा मात्र सीमित रह्यो । यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला नै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना ६ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
यता जलविद्युत्तर्फ भने केही आयोजना अघि बढाउने सम्झौता र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा सहमति भएको छ ।
हैदरावाद हाउसको वार्ता : भारतले के लियो, नेपालले के पाएन ?
नेपालले २५ वर्षको दीर्घकालीन सम्झौता गर्न चाहेकोमा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारतले खरिद गर्न समझदारी बनेको छ । नेपालबाट ५० मेगावाट विजुली बंगलादेश निर्यातका लागि भारत सरकारात्मक भएको भाषणमा भनिए पनि कुनै ठोस सहमति भएन ।
जलविद्युत्तर्फ ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको छ । यो आयोजनाको लगानी ५१ प्रतिशत भारतीय कम्पनीको हुने छ भने ४९ प्रतिशत नेपालको विद्युत उत्पादक कम्पनीको हुने छ । ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँअनुमान गरिएको यसका लागि एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने समझदारी बनेको छ ।
त्यस्तै ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण भारतीय सतलज विद्युत् निगमले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
सीमासम्बन्धी विवाद पनि समाधान गर्छौँ : प्रधानमन्त्री मोदी
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारका लागि सहज मानिएको एक सय २० किलोमिटर लामो न्यू बुटवल गोरखपुर अन्दरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास गरिएको छ ।
त्यस्तै दुईवटा नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता भएको छ । भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण गरिँदै छ । तर, नेपालले चाहेको र भ्रमण अघि प्रचारमा ल्याइएका महत्वपूर्ण विषयमा कुनै सम्झौता हुन सकेन । गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलका लागि सहज हवाई प्रवेश विन्दु दिन भारत तयार भएन । एक हप्ताअघि नै नेपाली प्राविधिक टोलीले सिमराबाट मात्रै भइरहेको हवाई चाप थेग्न गाह्रो भएको भन्दै महेन्द्रनगर, भैरहवा वा नेपालगञ्जबाट हवाइ रुट दिन माग गरेको थियो ।
कृषिको व्यवसायीकरण जस्ता विषयमा पनि नेपाल र भारत सरकारबीच ठोस सम्झौता भएन । नेपालले कृषि निर्यातमा भइरहेका गैरभन्सार अवरोध र क्वारेन्टिनका विषय सुल्झाउन आग्रह गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणमा कुनै सुनुवाइ नै भएन ।
नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहले चार वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा उच्चारण नै भएन । त्यसैगरी सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषय यसअघिका भ्रभणमा पटकपटक उठ्ने गरेको भए पनि यस पटक भने कुरै भएन ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारका लागि सहज मानिएको एक सय २० किलोमिटर लामो न्यू बुटवल गोरखपुर अन्दरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास गरिएको छ ।
त्यस्तै दुईवटा नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता भएको छ । भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण गरिँदै छ । तर, नेपालले चाहेको र भ्रमण अघि प्रचारमा ल्याइएका महत्वपूर्ण विषयमा कुनै सम्झौता हुन सकेन । गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलका लागि सहज हवाई प्रवेश विन्दु दिन भारत तयार भएन । एक हप्ताअघि नै नेपाली प्राविधिक टोलीले सिमराबाट मात्रै भइरहेको हवाई चाप थेग्न गाह्रो भएको भन्दै महेन्द्रनगर, भैरहवा वा नेपालगञ्जबाट हवाइ रुट दिन माग गरेको थियो ।
कृषिको व्यवसायीकरण जस्ता विषयमा पनि नेपाल र भारत सरकारबीच ठोस सम्झौता भएन । नेपालले कृषि निर्यातमा भइरहेका गैरभन्सार अवरोध र क्वारेन्टिनका विषय सुल्झाउन आग्रह गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणमा कुनै सुनुवाइ नै भएन ।
नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहले चार वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा उच्चारण नै भएन । त्यसैगरी सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषय यसअघिका भ्रभणमा पटकपटक उठ्ने गरेको भए पनि यस पटक भने कुरै भएन ।
थप....
अतिक्रमित नेपाली भूमीबारे १ शब्द पनि बोलेनन् प्रधानमन्त्री मोदीले
नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश विन्दु मागेको थियो, भारतले सिर्सा र झुलाघाटमा २ पुल दियो
प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राष्ट्रपति मुर्मूको शिष्टाचार भेट
सीमासम्बन्धी विवाद पनि समाधान गर्छौँ : प्रधानमन्त्री मोदी
