काठमाडौं । जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूका सन्तानले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
संसद्ले कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा लाखौँ नेपाली नागरिकताविहीन भएर बस्न बाध्य छन् । प्रशासन कार्यालयहरूले सहज रूपमा राहदानी नदिएपछि केहीले अदालतको आदेशबाट नागरिकता लिँदै आएका थिए । तर, अब नागरिकताविहीन नेपाली युवाले सामूहिक रुपमै अदालतमा नागरिकताका लागि निवेदन दिने भएका छन् ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका जितेन्द्र कुशवाहाका बाबुले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका थिए । कानुन अभावमा उनले नागरिकता नपाउँदा अदालतमा पुगे र आदेशपछि पाए । उनले न्यायपालिकाको ढोका ढकढक्याउँदा उनीजस्तै कयौँ युवा नागरिकता विधेयकका लागि माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै थिए ।
कुशवाहसँग त अहिले नागरिकता छ । तर प्रदर्शन गरेर संसद्लाई संविधान बमोजिम कानुन बनाउन माग गर्नेहरु आफ्नो नागरिकताका लागि भौँतारिरहेका छन् । संसद्लाई गुहार्दा गुहार्दै थाकेका नागरिकताविहीनहरू अब न्यायपालिकाबाट नागरिकता पाउने आशाका साथ कानुनी उपचारका लागि अगाडि बढेका छन् ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूबाट जन्मिएका सन्तानले कानुन बनाउन २०७२ सालदेखि नै सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार उनीहरू वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन योग्य छन् । नागरिकता पीडित संघर्ष समितिको नामले सङ्गठित भएका उनीहरू विभिन्न जिल्लाबाट सङ्गठित भएर एकै पटक हजारौँको संख्यामा अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छन् ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको ७ वर्षमा नागरिकता विधेयक पारित नै भएन । पछिल्लो पटक संसद्ले पारित गरेको विधेयक पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिएकी थिइन् । नयाँ राष्ट्रपति चुनिएपछि उनीहरू विधेयक पारितका लागि अभियानमा जुटेका हुन् । योसँगै उनीहरू अदालत गुहार्ने तयारीमा छन् । निवेदकको प्रकृति उस्तै रहे एकै पटक धेरै जनाको उजुरी दर्ता गर्न सकिने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १ लाख ९१ हजारभन्दा बढी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तान बालिग भएर पनि नागरिकताकै लागि भौँतारिरहेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले नागरिकता कानुन बनाएर उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै आएका छन् । तर नागरिकताविहीन वर्षौँदेखि अनागरिकको परिचयबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
सम्बन्धित समाचार...
कानुन अभावमा १ लाख ३२ हजारका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेनन्
