कुनै पनि व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान र संविधान प्रदत्त अधिकार पाउने आधार भनेकै नागरिकता हो ।
तर संविधान बमोजिम कानून बनाउन दलहरु उदासिन हुँदा यो मुलुकको नागरिक हुँ भन्न पनि नपाउनेहरु दिनदिनै थपिँदै छन् । संसदमा अल्झेको साढे तीन वर्ष भैसक्दा पनि नागरिकता विधेयक दलहरुको दाउपेचको बिषय बनिरहेको छ ।
संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान बमोजिम कानून नबन्दा २०६४ सालमा जन्मसिद्दका आधारमा नागरिकता लिएका १ लाख ३२ हजार ७ सय ८८ जनाका परिवारले अझै नागरिक पाएका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण नागरिकता ऐन संशोधन नहुनु हो। संविधानले आमाका नाममा पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर विदेशी बाउको पहिचान नखुलेका र बाउको देशमा नागरिकता नलिएको प्रमाण पेश गर्न नसकेकाहरूले आमा नेपालमै भए पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । आफन्त गुमेपछि सनाखत गरिदिने व्यक्ति नहुँदा समस्या छ।
आमाबुबा दुबै विदेशी तर नेपालमा जन्मिएका सन्तानका हकमा के गर्ने, त्यो अर्को समस्या छ । नेपाली आमाबाटै जन्मिएका तर बाबुको पहिचान खुल्न नसक्दा सन्तान अनागरिक बन्नुपरेको छ ।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक साढे तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन छ । तर दलहरूले हदैसम्मको उदासिनता देखाएका छन् भने सरकारले समस्या नै छैन जस्तो गरिरहेको छ ।
कानून अभावमा आफ्ना जनता अनागरिक वञ्चित हुनु राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो । त्यसो त कानूनको दुरुपयोग गरेर गैर नेपालीले नागरिकता नपाउन् भन्नेमा सतर्क हुनैपर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय हित र संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्दै नागरिकता सम्बन्धी कानून तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन दलहरू तत्काल एकजुट हुनैपर्छ ।
