काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा केही वर्षदेखि अचम्मको प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
पार्टी ठूलो रहुन्जेल केन्द्रीय समितिको आकार सानै हुन्छ । तर, पार्टी सानो हुँदै जाँदा केन्द्रीय समितिको आकार बढ्दै जान्छ । निर्वाचनमार्फत ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि जनमत गुमाएका कांग्रेस, एमाले, नेकपासहित मधेशकेन्द्रित सहितका दलका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिलाई हेर्ने हो भने यस्तै देखिन्छ ।
किन बनाइन्छन् जम्बो कमिटीहरु- शक्ति आर्जन गर्न कि नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि ?
गत फागुनको निर्वाचनमा जनमत गुमाउँदै प्रतिनिधिसभामा ३८ सिटका साथ दोस्रो दलका रुपमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय समितिको आकार भने झन्डै दोब्बर बनाएको छ । २०७९ को निर्वाचनमार्फत ठूलो दल छउन्जेल १ सय ६७ सदस्यीयमा सीमित केन्द्रीय समितिलाई बढाएर २ सय ९७ मात्रै पुर्याएन, भागबन्डा र आन्तरिक विवाद मिलाउन पदाधिकारीको संख्या पनि १४ बाट २६ बनाइएको छ ।
कांग्रेसमात्रै होइन, अन्य दलहरुमा यस्तै अवस्था देखिन्छ । अर्थात् संसद्मा जति सानो आकार, केन्द्रीय समितिमा उति नै लामो सूची । संसद्को तेस्रो दल नेकपा एमालेले गत मंसिरको ११औं महाधिवेशनमार्फत १९ पदाधिकारीसहित ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनायो ।
यति ठूलो आकार बनाइनुको कारण पनि नेता व्यवस्थापन नै मुख्य थियो। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न वाम घटक मिलेर बनेको नेकपामा त केन्द्रीय समिति नै २५ सय हाराहारी छ । एकीकरणअघि माओवादी केन्द्रको ४ सय ८ र एकीकृत समाजवादीको ६ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो ।
जबकि यी दलहरुको संसद्मा उपस्थिति पातलो छ । ठूला आकारका कमिटीहरु बनाउँदा बैठक नै बस्न नसक्ने र जिम्मेवारी लिने विषयमा पनि अन्योल देखिने नेकपा नेता रन्जित तामाङको भनाइ छ । अर्कोतर्फ ठूलो आकारका कमिटी र पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँटले पार्टीलाई शक्ति दिनेभन्दा पनि टकरावतर्फ धकेल्ने नेता केशव झाको बताउँछन् ।
ठूलो कमिटी र भद्दा पदाधिकारी हुँदा २०७४ मा ६ पार्टी मिलेर गठन भएको राजपा अस्तित्व नै संकट हुनेगरी छिन्नभिन्न भएको अहिले मधेश हुंकार अभियानमा रहेका नेता झाको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जसपा नेपालमा पनि जम्बो केन्द्रीय समिति छ ।
राप्रपामा १ सय ९९ र जसपा नेपालमा २ सय ७९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । यता ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भने केन्द्रीय समितिको आकार तुलनात्मक रुपमा सानो छ । गत असारको पहिलो महाधिवेशनले १९ पदाधिकारीसहितको १ सय ५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको छ, जसमा उपसभापति ३, महामन्त्री २ र सहमहामन्त्री ५ जना छन् ।
दलहरुले भागबन्डा मिलाउन केन्द्रीय समितिको आकार बढाउँदै जाँदा भद्दामात्रै बनेका छैनन्, जिम्मेवारी र प्रभावकारितामा समेत कमजोर देखिएका छन् भने शक्तिको टकराव बढ्दा फुटतर्फ समेत धकेलिने गरेका छन् ।
जयसिंह महरा र दशरथ राईकाे रिपाेर्ट
