काठमाडौं । सत्ता सम्हालेको एक सय दिन पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई पटक विश्वासको मत लिएका छन् भने सात पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।
गठबन्धन फेरबदलको असर यत्तिमा सीमित छैन, सरकारले प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि नयाँ बन्ने भएको छ । गठबन्धनसँगै प्राथमिकता फेरबदलले सरकारको काम कारबाही नै अलमलिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त गर्ने पुस १० मा बनेको एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धनले घोषणा गरेको थियो । तर, तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नै पाएन भने पुरानो गठबन्धन पनि भत्कियो ।
संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन ऐनको तर्जुमा गर्ने भनिएकोमा संघीय निजामती, सार्वजनिक खरिद, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐनले आकार लिनै सकेन । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा पेस भए पनि दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
अत्यावश्यक ऐनसँगै सेवा प्रवाह सहज बनाउने कार्यक्रम पनि घोषणामै सीमित रह्यो । खस्किँदो अर्थतन्त्र उकास्ने कुनै प्रयास भएन । सरकार सय दिनसम्म गठबन्धन हेरफेरको बहानामै अल्झिरह्यो ।
सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल गठबन्धनमा थपिएका नयाँ दलहरूको प्राथमिकतालाई पनि समेटेर नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् ।
संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको नयाँ गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारका विषयलाई समेटेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिए पनि कार्यान्वयन भने त्यसअनुरूप हुने गरेको पाइँदैन ।
गठबन्धनका आधारमा सरकार निर्माण हुने सबै देशमा साझा कार्यक्रम ल्याउने परम्परा हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि निश्चित कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यक्रम ल्याए पनि आवश्यक समन्वयकै अभावमा कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ । जुन पछिल्लो तीन महिनाले समेत पुष्टि गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार...
दाहाल सरकारको तीनमहिने उपलब्धि : अपूरो मन्त्रिपरिषद्
यस्ता छन् दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य (रिपोर्ट)
