काठमाडौं । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहालले सरकार सञ्चालनको ९८ औं दिनसम्म आइपुग्दा सातचोटि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् भने दुईचोटि विश्वासको मत लिएका छन् । एकचोटि सत्ता गठन्धन फेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको तीन महिनाको उपलब्धि नै यही बनेको छ - अपूरो मन्त्रिपरिषद् विस्तार ।
देशको अर्थतन्त्र र विकासको अवस्था जोखिमपूर्ण छ । सुशासनको ठाउँमा फजुल खर्च मौलाएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन राजस्वले धान्न सकेको छैन, हेलिकोप्टर चढेर शिलान्यास र उदघाटनमा हिँड्ने क्रम जारी छ । यहीबेला शुक्रबार १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । तर, अझै ६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालसँगै छन् ।
पुस ११ गते सपथ ग्रहण गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा एमालेको सहयोगमा सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेका थिए । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर बालकोट गएर उसैदिन दाहाल एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बने । शुरुकै दिन नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल र रवि लामिछानेसमेत तीनजनालाई उपप्रधान र गृहमन्त्री बनाएका दाहाललेपछि राजेन्द्र लिङ्देनलाई पनि उपप्रधानमन्त्री दिएर राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराए ।
एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने बेलामा नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेसँग टाढिन थाले । अन्ततः राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा एमाले-माओवादी गठबन्धन भत्कियो । राप्रपा र एमालेले सरकार छाडे । रास्वपाले पनि मन्त्रीहरु फिर्ता बोलायो । त्यसपछि दाहालले कांग्रेसको साथ लिएर विश्वासको मत पाए । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल नियुक्त भए भने उपराष्ट्रपतिमा जसपाका रामसहाय यादव निर्वाचित भए ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएर लामो रस्साकसीपछि दाहालले सरकारमा कांग्रेसलाई पनि भित्र्याएका छन् । तर, मन्त्रीहरु बाहिरिने र भित्रिने सिलसिलामै दाहाल सरकारका तीन महिना खेर गएका छन् । सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रमा काम नै गर्न सकेको छैन । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएकै दिन जनमत पार्टीका मन्त्री अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि विवादकै बीचमा भयो । नेपाली कांग्रेसले ७ मन्त्रालय पाएको भनिए पनि आन्तरिक विवादका कारण चारजना मात्रै मन्त्री नियुक्त भए । शेखर कोइराला समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै सभापतिलाई मन्त्रीको नाम पठाएन । कोइराला समूहबाट डा. शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ र मोरङका सांसद डिगबहादुर लिम्बुको नाम चर्चामा थियो ।
कांग्रेसले पूर्णबहादुरलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा, प्रकाश शरण महतलाई अर्थ, रमेश रिजाललाई उद्योग र सीता गुरुङलाई शहरी विकास मन्त्रीका रुपमा सरकारमा पठाएको छ । अब कांग्रेसले परराष्ट्रसहित तीनवटा मन्त्रालय पाउने नेताहरु बताउँछन् ।
महिनादिनसम्म १६ मन्त्रालय आफैंले लिएर बसेका प्रधानमन्त्रीसँग अब परराष्ट्र, स्वास्थ्य, खेलकुद, वन, कानुन र खानेपानी मन्त्रालय छन् । २२ मन्त्रालयमध्ये प्रधानमन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । संविधानले तोकेको सीमाअनुसार अब ६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मात्र थप्न सकिने छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले दुईवटा मन्त्रालय दाबी गरेको थियो । सो पार्टीले अशोक राईलाई मात्रै सरकारमा पठाएको छ । एकीकृत समाजवादीले भने बेदुराम भुसाललाई कृषि र प्रकाश ज्वालालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागिता जनाएको छ । बाबुराम भट्टराईको पार्टीले महिला मन्त्रालय पाएको छ, जसमा महिन्द्रराय यादव नियुक्त भएका छन् । नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री बनेकी छन् ।
पञ्चायतकालदेखि दर्जनौंपटक मन्त्री बनेका लोसपा नेता शरतसिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भने सरकारमा सहभागी गराइएको छैन ।
थप...
यस्ता छन् दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य (रिपोर्ट)
सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, रक्षामा पूर्णबहादुर खड्का र गृहमा नारायणकाजी श्रेष्ठ
