काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन हुनेमै शंका गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले बिहीबार गरेको छलफलमा दलहरुले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुनेमा शंका गरेका हुन् । यसअघि राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा पनि दलहरुले सुरक्षाका कारण समयमै निर्वाचन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको बताएका थिए । निर्वाचन आयोगले भने सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएकाले शंका नगर्न आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा सहभागी अधिकांश राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले फागुन २१ को निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती रहेको बताएका छन् । निर्वाचनको मिति घोषणापछि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले आफूहरुसँग संवाद नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । सरकारले राजनीतिक दललाई निषेध गर्न खोजेको उनीहरुको टिप्पणी छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएको नेकपा एमालेले सरकारले दलहरुसँग छलफल गरेर विश्वासको वातावरण नबनाएको आरोप लगाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले भने निर्वाचनका लागि दलहरु तयार रहे पनि सरकारले नै रोक्न खोजेको आरोप लगाएको छ । दलसँग प्रधानमन्त्रीले संवाद नै गर्न नखोजेको कांग्रेसको टिप्पणी छ । लुटिएका हतियारका साथै फरार कैदीबन्दीहरु नियन्त्रणमा लिएरमात्रै निर्वाचन हुनुपर्ने उसको भनाइ छ । सरकारले दलहरुलाई निषेध गरेको र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको पनि कांग्रेसको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि असंवैधानिक परिस्थितिबाट सरकार बने पनि निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउँदै समयमा निर्वाचन नगरे देशमा झन् द्वन्द्व निम्तने भएकाले यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने माओवादीले बताएको छ ।
अन्य राजनीतिक दलले पनि सुरक्षा चुनौतीका कारण तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका गरेका छन् । यस्तै निर्वाचनमा हुने खर्च कम गर्ने वातावरण बनाउन पनि आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगले भने सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएकाले शंका नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकार, राजनीतिक दल र आयोगको त्रिपक्षीय बैठक गरेर निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने आयोगको भनाइ छ । गत साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलमा पनि राजनीतिक दलहरुले सुरक्षा चुनौतीमा चासो व्यक्त गर्दै सरकारले दलहरुसंग संवाद नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
000
