काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् गठनसँगै सत्ता गठबन्धनका दलहरु सरकारको नयाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् । संविधानको रक्षा, संघीयता सुदृढीकरण तथा कार्यान्वयन, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने भन्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दाहालकै नेतृत्वमा दुई महिनाकै अवधिमा आउन लागेको यो दोस्रो कार्यक्रम हो । गठबन्धनका दलहरुको चित्त बुझाउन सबैका एजेन्डा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनको ठोस योजना भने यसपटक पनि देखिँदैन ।
नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले गत पुस २५ गते २१ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो । कार्यक्रममा नागरिकता, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सवलीकरण, लोकतन्त्र सुशासन र गुणस्तरीय सेवासहित संघीयता कार्यान्वयनका विषयलाई समावेश गरिएको थियो । तर जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो, त्यतिबेलैदेखि सरकारको नेतृत्वकर्ताकै ध्यान नयाँ गठबन्धन निर्माणमा गयो ।
६२ दिनमै गठबन्धन टुटेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनै सकेन । नयाँ गठबन्धनले अहिले सत्ता सञ्चालनका लागि तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदामा ९ विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा अधिकांश विषय अघिल्लोसँग मिल्दा छन् । जसमा संविधानको रक्षा तथा संघीयताको सुदृढीकरण साथै कार्यान्वयनलाई पहिलो विषयवस्तु बनाइएको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानलाई नीतिगत कार्यगत र संरचनागत सुधार गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सहज सेवा प्रवाह सुशासन तथा सदाचारसम्मका विषय प्राथमिकतामा राखेर मस्यौदा गरिएको छ । यस्तै शान्तिप्रक्रियाको कामलाई पूर्णता दिनेदेखि सन्तुलित परराष्ट्रनीतिसम्मका विषय समावेश गरिएको छ ।
सरकारमा सहभागी सबै दलको मुद्दा समावेश गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरिन्छ । सरकारको काम कारबाहीमा एकरुपता कायम गर्न दलहरुबीच निरन्तर छलफल र सहयकार्य जरुरी भए पनि व्यवहारमा दलहरु कमजोर देखिँदै आएका छन् । तर, वर्तमान गठबन्धन भने यसमा चनाखो रहेको नेताहरूको दाबी छ ।
संविधानको रक्षा, संघीयता कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयनको ठोस आधार भने देखाइएको छैन । सरकारमा धेरै दल सहभागी भएकाले पनि कार्यान्वयनका लागि सहज देखिँदैन । आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढेमा सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
