काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले झन्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन बेकामे बनेको छ । लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको ठहर गरेको थियो । तर उपसमितिको संयोजकबाट योगेश भट्टराई बाहिरिएसँगै प्रतिवेदन पनि अलपत्र परेको हो ।
उपसमितिको संयोजकमा अहिले मञ्जु खाणलाई तोकिएको छ । योसँगै उपसमितिले फेरि विमानस्थलको अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको छ । तर खाण नेतृत्वको उपसमितिले काम पनि अघि बढाउन सकेको छैन । अब खाण नेतृत्वको उपसमितिले फेरि अध्ययन गर्ने हो भने एउटै कामका लागि दोहोरो खर्च हुनेछ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययन सक्यो । प्रतिवेदन पनि तयार पार्यो । तर उपसमितिले १ वर्षको समय र १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन काम नलाग्ने भएको छ । एमाले सांसद योगेश भट्टराई संयोजक रहेको उपसमितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेपछि विमानस्थल निर्माणका क्रममा उनै भट्टराई पर्यटनमन्त्री रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै संयोजक बस्न नहुने प्रश्न उठेपछि उहाँ बाहिरिनुभयो । त्यसपछि कांग्रेसकी मञ्जु खाणलाई संयोजक तोकिएको छ । र खाण नेतृत्वको उपसमितिले फेरि अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिवेदन नै तयार भइसकेपछि अध्ययन र अनुगमनमा जाँदा खर्च र समयको कुरा त उठेकै छ, राजनीतिक विषय पनि उठेको छ । जबकि भैरहवा विमानस्थलमा आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको निर्क्योल उपसमितिले गरिसकेको छ । व्यापारिक प्रयोजन वा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर बढी जग्गा लिइएको हो कि भन्ने आशंका छ । राजनीतिक संलग्नता रहेकाले त्यसलाई मिलाउन पनि पुन: अध्ययन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
भट्टराई संयोजक रहेको उपसमितिमा अहिले संयोजक रहेकी मञ्जु खाण पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । तर उनै खाण समेत गएर अध्ययन गरी तयार भइसकेको प्रतिवेदन अहिले काम नलाग्ने बनाउँदै पुनः अनुगमनमा जान खोज्नुको कारण के हो ? स्पष्ट आधार देखिएको छैन ।
उता सँगै गठन भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले आफ्नो काम सकेर अख्तियारलाई छानबिन गर्न प्रतिवेदन नै पठाइसकेको छ । तर त्यही उपसमितिमा पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणकै समयमा अर्थदेखि पर्यटनमन्त्री भएकासम्मका सांसदहरू सम्मिलित थिए । उनीहरू नै समेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको आशंका गर्दै प्रतिवेदन बनेको छ ।
त्यसो त भैरहवाको विमानस्थलबारे अध्ययन गर्न नयाँ संयोजक तोकिएको उपसमिति पनि फेरि विवादित बन्ने देखिएको छ । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको आधारमा उपसमिति गठन हुनुपर्ने भनिए पनि यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व छैन । प्रमुख विपक्षी दलका सांसदलाई नै सहभागी नगराई गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन कति स्वीकार्य हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको हो । माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहाल अध्ययनपछि प्रतिवेदनका आधारमा विषय उठाउने बताउनुहुन्छ ।
त्यसमाथि झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको भैरहवा विमानस्थलमा साढे ४ सय रोपनी जग्गा भए पुग्नेमा दोब्बर जग्गा अधिग्रहण गरिएको उपसमितिले निष्कर्ष नै निकालिसकेको छ ।
सम्बन्धित समाचार :
