अञ्जना लामिछाने

अञ्जना लामिछाने

लामिछाने कान्तिपुर टेलिभिजनकी संवाददाता हुन् ।

राष्ट्रिय उत्सवको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले केही कसुरदारको बाँकी कैद माफी दिने गरिन्छ । न्यायपालिकाबाट हुन सक्ने त्रुटि सच्याउन र जेलमा बस्दा असल चालचलन भएकाहरू...

जघन्य अपराधका दोषीलाई समेत कानुन नै बनाएर आममाफी दिने सरकारको तयारी

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षी दलहरू बजेटका विषयमा भने लचक भएका छन् । विपक्षी दलहरूले बजेट प्रस्तुत गर्ने संसद्को बै...

लचक भए विपक्षी दल, बजेट ल्याउन अवरोध नगर्ने

अदालतको फैसला र संविधानको व्यवस्थालाई समेत लत्याएर सरकारले अदालतको अनुमतीबिनै व्यक्तिगत विवरण लिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ ।...

नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको संवैधानिक हक खोस्न खोज्दै सरकार

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै मुद्दाका दोषीलाई पनि सजाय मिनाहा गरिदिन सक्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको राज्य...

जुनसुकै मुद्दाका दोषीलाई आममाफी दिनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्दै सरकार

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्दै पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्‌मा दर्ता गरेको दुई महिना भइसक्दा पनि...

दुई महिनादेखि संसद्‌मै अड्कियो मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक

संसदीय समितिमा सांसदहरूले मर्यादा भुलेर प्रस्तुत हुन थालेका छन् । सांसदहरूबीच आज माइक हानाहान र बाझाबाझ नै भएको छ । महिला समितिमा माइक हानाहान भयो भने लेखा समितिमा भनाभनको स्थिति उ...

संसदीय समितिमा माइक हानाहान र भनाभनमा उत्रिए सांसद, संसदीय गरिमाकै अवमूल्यन

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर रिक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नियुक्त गर्न सकेको छैन । गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा दु...

कांग्रेस र एमालेको स्वार्थको चंगुलमा फस्यो गभर्नर नियुक्ति, सिफारिस समिति नै छिन्नभिन्न

प्रचलित कानुन अनुसार विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । तर संसदीय समिति र सरकारी कार्यदलले विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाइरहेका बेला सरकारल...

बालविवाह प्रोत्साहन गर्दै सरकार, कानुनले नै सजिलो बनाउँदा स्थिति भयावह हुने जोखिम

सत्ता सहयात्री दलकै असहयोगका कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पनि पारित गर्न नसकेपछि फिर्ता गरेको सरकारले अध्यादेशमा भएका व्यवस्थालाई सामान्य परिमार्जन गरेर भूमिसम्बन्धी विधेयक सं...

विवादित विषयलाई समेटेरै भूमि सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता

सरकारले गत शुक्रबार प्रस्तुत् गरेको नीति कार्यक्रममार्फत् ९ वटा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने घोषणा गरेको छ ।...

सरकारले चालु बजेट अधिवेशनबाटै ९ वटा विधेयक पारितको घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन कठिन, ७ वटामा छलफल नै सुरू हुन बाँकी