अञ्जना लामिछाने

अञ्जना लामिछाने

लामिछाने कान्तिपुर टेलिभिजनकी संवाददाता हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपालमा पानीजहाज चलाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक मात्रै गर्नुभएन, नेपालकै राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज हुने भन...

६ वर्षपछि विधेयक, कहिले आउँछ पानीजहाज ?

२०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा ५ वर्षपछि बल्ल सहमति जुटेको छ । ...

 भ्रष्टाचार निवारणका विधेयकमा ५ वर्षपछि जुट्यो सहमति

सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमा आउने कतिपय टिप्पणीहरु अराजक नभएका होइनन्, तर नागरिकले सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु, गुनासो गर्नु र प्रश्न गर्नुलाई समेत सरकारमा रहेकाह...

सरकार किन भन्छ नागरिकलाई अराजक ?

सांसदहरुले सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई मलजल हुने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरेका छन् ।...

अख्तियारमा पर्ने बेनामे उजुरीको छानबिन नै गर्नु नपर्ने प्रावधानसहितको कानुन बनाउने तयारी

संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल नयाँ कानुन चाहिने भए अध्यादेश मार्फत सरकारले नै कानुन बनाउन पाउने सुविधा संविधानले दिएको छ । तर सरकारैपिच्छे संविधानको यो व्यवस्था स्वार्थ अनुस...

महत्त्वपूर्ण कानुन जगाउन सरकार र संसद् दुवै उदासीन

मुलुकमा बढिरहेको बेथिति तथा नागरिकमा रहेको वितृष्णालाई लिएर राजनीतिक दलहरुले कहिल्यै दल भित्र र बाहिर गम्भिर छलफल गरेका छैनन ।...

राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुको बेवास्ता

राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्दै सांसदबाट समेत हटाउन सभामुखसमक्ष सिफारिस गर्ने गर्छन् । त्यस्ता निर्णयमा सभामुख तटस्थ बस्छन् कि नियमावली र कानुनका आधारमा निर्णय गर्छन्, ...

राजनीतिक दलबाट आएको कारबाही सिफारिस रोक्ने अधिकार सभामुखलाई छ ?

नेपाललाई चीनले पटक–पटक अनुदानका रुपमा ठूलो रकम सहयोग गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । बेलाबेलामा हुने दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा पनि चीनले सहयोग घोषणा गर्छ । ...

चीनले घोषणा गरेका अनुदान नेपालले किन पाउन सकेन ?

बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ, अर्थात् बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताका लागि चीनले प्रस्ताव पठाइसकेको छ । यद्यपि सत्तारुढ नेकपा एमाले र कांग्रेस दुबैले प्रस्तावको अध्ययन गरे पनि दुई दलबीच स...

अन्योलै अन्योलबीच प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी तीव्र

गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत साता राज्यव्यवस्था समितिमा कानुन निर्माणका प्रकृयालाई समयसीमाभित्र बाँध्नुपर्ने र तोकिएको समयमा नसकिए विधेयक मूल रुपमै अघि बढाउने गरी संसद नियामावली संशोध...

 कानुन निर्माण प्रक्रियामा समयसीमा कति सम्भव ?