अञ्जना लामिछाने

अञ्जना लामिछाने

लामिछाने कान्तिपुर टेलिभिजनकी संवाददाता हुन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तत: प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन कर्मचारीले दबाब दिएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट हटाइनुका साथै स...

कर्मचारीको दबाबअघि गलेन नेतृत्व, दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसहित निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले झन्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन बेकामे बनेको छ । लेखा समितिअन्तर्गत गठि...

झन्डै १० लाख खर्चेर तयार पारेको भैरहवा विमानस्थलको प्रतिवेदन अलपत्र बनाएर फेरि अध्ययन गर्ने तयारी

कर्मचारीको चर्को दबाबका अगाडि नझुकी र नगली राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर संसद्‍मा पेस गरेको निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अहिले सरकारले नै रोकेको छ । ...

कुलिङ पिरियडसहितको निजामती विधेयक संसद्मा रोकियो, कर्मचारीको दबाबमा सरकार झुकेको आरोप

संसद्‍मा सभामुखले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यही भएर त सभामुखमा निर्वाचित भएलगत्तै दलीय आबद्धता त्यागेर तटस्थ हुने चलन छ । तर सभामुख देवराज घिमिरेमाथि भने बारम्बार दलको ...

सभामुख घिमिरेको तटस्थ भूमिकामाथि प्रश्न, दिनहुँ विपक्षीको विरोध र नियमापत्तिको समेत बेवास्ता

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले गत जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिरहेका छन् । ...

कर तिर्ने जनता, भत्ता खाने नेता : संसद् अवरोधको विडम्बना

पछिल्लो समय सांसदहरूमाथि फौजदारी आरोप मात्र लागेको छैन पक्राउ पनि परिरहेका छन् । यसले विधि र नीति निर्माण गर्नेहरूमाथि नै नैतिक आचरणको प्रश्न उठाएको हो ।...

बेलगाम सांसद, उदासीन सभामुख

राष्ट्रिय उत्सवको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले केही कसुरदारको बाँकी कैद माफी दिने गरिन्छ । न्यायपालिकाबाट हुन सक्ने त्रुटि सच्याउन र जेलमा बस्दा असल चालचलन भएकाहरू...

जघन्य अपराधका दोषीलाई समेत कानुन नै बनाएर आममाफी दिने सरकारको तयारी

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षी दलहरू बजेटका विषयमा भने लचक भएका छन् । विपक्षी दलहरूले बजेट प्रस्तुत गर्ने संसद्को बै...

लचक भए विपक्षी दल, बजेट ल्याउन अवरोध नगर्ने

अदालतको फैसला र संविधानको व्यवस्थालाई समेत लत्याएर सरकारले अदालतको अनुमतीबिनै व्यक्तिगत विवरण लिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ ।...

नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको संवैधानिक हक खोस्न खोज्दै सरकार

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै मुद्दाका दोषीलाई पनि सजाय मिनाहा गरिदिन सक्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको राज्य...

जुनसुकै मुद्दाका दोषीलाई आममाफी दिनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्दै सरकार