काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले भैरहवाको गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आवश्यकभन्दा झन्डै दोब्बर जग्गा अधिग्रहण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भइरहेका बेला लेखा समितिअन्तर्गतको अर्को उपसमितिले गौतमबुद्ध विमानस्थल बनाउँदा पनि आवश्यकताभन्दा धेरै जग्गा अधिग्रहण गरेको दाबी गरेको हो ।
परियोजनाभन्दा मुआब्जामै ३ गुणा बढी रकम खर्च भएको विमानस्थलमा आवश्यक प्राविधिक उपकरण नहुँदा सञ्चालन सुनिश्चित नदेखिएको निष्कर्ष उपसमितिको छ । व्यापारिक प्रयोजन, स्वार्थ समूहको प्रभाव वा अन्य कुन कारणले आवश्यकताभन्दा यति धेरै जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो ? यो चाहिँ उपमितिले निर्क्योल गर्न सकेको छैन ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प मानिएको भैरहवा विमानस्थल निर्माणका लागि जम्मा ८ अर्ब २२ करोड लगानी भएको थियो । तर, विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा भने निर्माणका लागि खर्च भएको रकमभन्दा ३ गुणा बढी खर्च भएको छ ।
मुआब्जामा मात्रै २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । साढे ४ सय विघा जग्गा भए विमानस्थल निर्माण गर्न पर्याप्त हुने भए पनि ७ सय विघा अधिग्रहण गरिएको छ । संसदको लेखा समितिअन्तर्गत गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले यसबारे गरेको अध्ययनले त्यति धेरै मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहण गरिएको जमिनमा आवश्यक संरचना भने नबनाइएको पाएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा विमानस्थल स्तरोन्नति गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन नभएको, विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको व्यावसायिक कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन नभएको, एयर रुट अनुमतिमा समस्या भएको पनि उल्लेख छ ।
विमानस्थल सञ्चालनको रुटसँगै इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टमलगायतका विषयमा कूटनीतिक पहल कमजोर रहेको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षण गर्ने गरी छुट सुविधा नदिँदा पनि व्यावसायीक उडान प्रवर्द्धनमा बाधा पुगेको निष्कर्ष उपसमितिको छ ।
भैरहवाबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित जजिरा एयरलाइन्स, फ्लाइ दुवई, थाइ एयर एसिया, कतार एयरलगायतले उडान भरे पनि छोटो समयमै स्थगन गरेका थिए ।
उनीहरुले विमानस्थलको इकोसिष्टम नहुनु मुख्य चुनौति देखेका थिए । भिसा सेन्टर, श्रम कार्यालय र यात्रुका लागि चाहिने पूर्वाधारमाथि मात्र होइन, उडानका लागि चाहिने भिजिविलिटीको समेत समस्या औंल्याएका थिए ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा पर्यटन मन्त्री रहेका एमाले सांसद योगेश भट्टराई संयोजक रहेको लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आगामी दिनमा सरकारले ठोस कार्ययोजना ल्याउन नसके यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न नसकिने निचोड निकालेको हो । तर, प्रतिवेदनले पूर्णता भने पाइसकेको छैन ।
संयोजक भट्टराई विमानस्थल निर्माणका चरणमा पर्यटनमन्त्री भएकाले उपसमितिमा रहन नहुने आवाज उठेपछि चैत ८ गतेबाट बाहिरिनुभएको छ । जतिबेला प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । उपसमितिले अर्को संयोजक पाइसकेको छैन ।
उपसमितिले विमानस्थल सञ्चालनमा प्रश्न नै प्रश्न उठाए पनि सरकारले यसअघि केही पहल भने गरेको थियो । भीसा सन्टर स्थापना, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लगायतका निर्णय गत साउनमा भएका थिए । तर, निर्णय कार्यान्वयनको बेवास्ताका कारण वायुसेवा कम्पनीहरुले नियमित उडान गरेका छैनन् ।
अब त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रुपमा भैरहवा विमानस्थललाई स्थापित गर्न उडानमा इच्छुक कम्पनीलाई सहुलियत र छुटको योजना सरकारले अघि सार्नुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ । विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउने हो भने २२ सय घरधुरीको व्यक्तिगत सम्पति अधिग्रहणको औचित्य पुष्टि मात्रै होइन, राज्यको अर्बौ लगानीमाथि समेत प्रश्न उठिरहने उसको ठहर छ ।
