कैलाली । राष्ट्रिय गौरवको रानी-जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिने सरकारको तयारी छ । ७५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनामा आर्थिक स्रोत अभाव देखिएपछि बाँकी कामको लागि भन्दै ऋण लिन लागिएको हो । तर आयोजनाको मुख्य नहरमा आउने बाढीको जोखिम नियन्त्रणमा भने सरकारले चासो दिएको छैन ।
कर्णालीको पानीबाट कैलालीको ३८ हजार ३० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने र ४.७१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सन् २०११ मा विश्व बैंकको सहयोगमा रानी-जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण थालिएको थियो । यो आयोजनाको ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । तर तेस्रो चरणको काम अघि बढाउन स्रोत अभाव भएपछि आयोजनाले फेरि विश्व बैंकसँग एक सय ५० मिलियन डलर अर्थात् २० अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण मागेको छ ।
अहिले आयोजनाको मूल नहरमा कर्णालीको एक सय क्युसेक पानी बगिरहेको छ । ४.७१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । यसैगरी आयोजनाले १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाएको छ । तर पथरैयादेखि कान्द्रासम्म थप १८ हजार हेक्टरमा पानी पुर्याउन १८ किलोमिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले दातासँग ऋण लिन लागिएको हो ।
किसानले यो नदीको पश्चिमी भँगालो झरही नालाबाट एक सय २० वर्षअघि नै कुलो खनेर सिँचाइ गर्दै आएका थिए । त्यही कुलो हुँदै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त लगानीमा नहर निर्माण गर्न थालिएको थियो ।
गुरुयोजना अनुसार यो वर्ष २० हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा पानी पुर्याइसक्नु पर्ने भए पनि स्रोत अभावमा लक्ष्य अधुरै रहने देखिएकाले फेरि विश्व बैंकको ऋण थप्नुपर्ने भएको आयोजनाका अधिकारीले बताएका छन् । तर कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रणमा भने चासो देखाइएको छैन । बर्खामा १७ देखि २२ हजार घनमिटर पानी बग्ने कर्णालीले पश्चिमतिर धार परिवर्तन गर्यो भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जका वन्यजन्तुले पानी खान नपाउने तर यो सिँचाइ आयोजना बढीले बगाउनसक्ने जोखिम छ ।
दातृ संस्थाको ऋणको भार थपेर आयोजना बनाउँदै जाने तर नदी कटानका कारण हुनसक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न बेवास्ता गर्ने हो भने लगानी पनि खेर जाने देखिन्छ ।
