काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
विमान खरिदमा संलग्नलाई कारवाहीको माग दाबी गरिए पनि सजाय नभएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च गएको हो । अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसलाई बदर गरी सफाइ पाउनेहरूलाई पनि कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
विशेष अदालतले २०८१ सालमा ३२ जना आरोपीमध्ये ४ नेपाली र सात विदेशी गरी ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र सञ्चालक समिति सदस्यद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो ।
यस्तै विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनी र प्रतिनिधिहरू पनि सबै दोषी ठहर भएका थिए । संलग्नता पुष्टि नहुने र बदनियत नदेखिएको भन्दै पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अरूले भने सफाइ पाएका थिए। अख्तियारले वाइडबडी प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड घोटाला भएको दाबीसहित २४ नेपाली र ६ विदेशी तथा विमान आपूर्तिकर्ता २ विदेशी कम्पनीविरूद्ध २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
