काठमाडौं । भदौं २३ को जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै परेको रिटको जवाफमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान अनुसारकै कदम भएको दाबी गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको लिखित जवाफमा संविधान अनुसार नै प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिएको हो । कानुनसचिव फडिन्द्र गौतमले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा भदौ २७ मा बनेको सरकार नियमित रूपमा गठन हुनेभन्दा फरक भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गलत नभएको तर्क पनि गरिएको छ । सरकार निर्वाचनका प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यसलाई रोक्नु अर्को विद्रोह र खतरालाई आमन्त्रण गर्नु जस्तै भएको दाबी जवाफमा उल्लेख छ । नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने भन्दै देश निर्वाचनका लागि अग्रसर भएको जनाइएको छ ।
तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार गठन गर्न नसकेको कारणले नै नागरिक विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिई रहन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको दाबी गर्नुभएको छ ।
ताजा जनमतको लागि मार्गप्रशस्त गर्न नागरिकको चाहनाबमोजिम गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्यलाई रिट निवेदकले दाबी गरेजस्तो पुनर्स्थापना हुने गरी कुनै आदेश जारी गरिनु नपर्ने जिकिर पनि जवाफमा छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफमा सरकार निर्वाचनका प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यसलाई रोक्नु अर्को विद्रोह र खतरालाई आमन्त्रण गर्नु जस्तै हो भनिएको छ।
वर्तमान सरकारलाई काम गर्न अवरोध सिर्जना भएमा निर्धारित समयमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन कठिनाइ हुने र मुलुक थप अनिश्चिततातर्फ जाने दाबी लिखित जवाफमा गरिएको छ ।
