काठमाडौं । भदौ २३ मा भएको दमन र त्यसपछिको घटनाका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
आफ्नाविरूद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले घटनामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको भन्दै अर्को पक्षलाई दोषी देखाएका छन् । भदौ २३ र २४ को घटना, सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा १८ रिट विचाराधीन छन् । तर सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको एक महिना बितिसक्दा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले जवाफ दिएका छैनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ्ग र काठमाडौंका तत्कालीन प्रजिअ छवि रिजाल लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा सर्वोच्चले गत कात्तिक १२ गते लिखित जवाफ माग गरेको थियो । जसको जवाफमा ओलीले भदौ २३ र २४ को घटनामा अराजक अवस्थाका लाभग्राही नै सिर्जित अवस्थाका सिर्जनकर्ता भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले अराजकतालाई मात्र आधार बनाएर देशको शासन कुनै व्यक्ति तथा तिनको समूहले कब्जामा लिने कार्य संविधानको धारा ५ बमोजिम राष्टिय हितविपरितको कार्य भएको जिकिर उहाँले गर्नुभएको छ । त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखको हैसियतले आफूले नीतिगत प्रबन्ध र सुरक्षा निकाय तथा मातहतका विषयमा सहजीकरणमात्र गरेको बताउनुभएको छ ।
आफ्नो जिम्मेवारी केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सदस्य भई सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने र गृह प्रशासनको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने मात्रै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाहेक आफूले भीड नियन्त्रण गर्ने तथा भीडमा यो या त्यो नगर्नु भनी आदेश दिनु आफ्नो जिम्मेवारी नभएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
कानुनले निर्धारण गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्दै २८ वर्ष सार्वजनिक सेवा गरेको आफूलाई काल्पनिक विषय उठाएर कारबाहीको माग गरिनु कानुन र न्यायको मान्यताविपरित भएको उहाँको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । त्यस्तै तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ्गले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ उद्धृत गर्दै ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने’ जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
जिल्लास्थित शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था रहेको र सो सम्बन्धमा प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिका नरहेको.उहाँको भनाइ छ । उहाँले रिटमा उल्लेख भए बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने जिकिर काल्पनिक र मनोगत भएको जवाफ पेश गर्नुभएको छ ।
उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारीले यस ऐन वा अरू प्रचलित ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा असल नियतले गरेकोमा सजायको र हर्जना तिर्ने भागी नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । तर सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको एक महिना बितिसक्दा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले जवाफ दिएका छैनन् ।
.png&w=350&height=150)
