नेपालगन्ज । जिल्ला अदालत बाँकेले नेपालगन्जस्थित सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडको ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गर्ने १९ जनालाई दोषी ठहर गर्दै अधिकतम कैद सजाय र जरिवाना तोकेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले १९ जनामध्ये नौ जनालाई पाँच वर्ष कैद र पचास हजार जरिवानाको फैसला गरेको हो । अन्यलाई एक वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद र चालिस हजारदेखि पचास हजार जरिवाना गरिएको छ ।
अदालतले २०५३ सालदेखि सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडमा कार्यरत कर्जा फाँटका प्रमुख अरुणकुमार पाठकलाई ५ वर्ष कैद र २४ करोड ९१ लाख ३३ हजार ४ सय २८ रुपैयाँ सबै भन्दा धेरै जरिवाना तोकेको छ । अध्यक्ष हरदेवबक्स चौधरी, अमरबहादुर खड्कासँगै गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, सूर्य विक, लिलाप्रसाद वली, सुरतराम खटिक, किरण श्रेष्ठलाई पाँच वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना तोकेको छ ।
गौरव श्रेष्ठ र बलराम यादवलाई पनि चार वर्ष कैद र चालिस हजार जरिवाना गरिएको छ । रवीन्द्र थापालाई तीन वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना, सिद्धिकुमार महर्जनलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद र पचास हजार जरिवाना, तुषार शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दुई वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना, शारदाकुमारी थापामगर, रवीन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, सन्दीप शर्मा र लीला शाहलाई एक वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना तोकिएको श्रेष्तेदार सरोजनीधि वाग्लेले बताए ।
बाँकेको बहुचर्चित यस सहकारी घोटालामा ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । ४३ करोड घोटालामा अरूले सफाइ पाएका छन् । सात जना अहिले पनि कारागारमा रहेका छन् । अरू धरौटीमा छुटेका थिए ।
न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले केही निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । सहकारीको समिति विघटन गरेर सहकारी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, मालपोत कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, जिल्ला सहकारी संघ, नेपाल वार र नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि र जाहेरवालाबाट ५ जना रहने गरी तदर्थ समिति गठन गरेर सहकारी संस्थाको विशेष साधारण सभा आह्वान गरी सञ्चालक गठन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सहकारीका आवश्यक कागजात अदालतले खोजेका बेला पेस गर्ने गरी अभिलेख राख्नु, सञ्चालक समिति गठन भएपछि संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीबाट साँवा र ब्याज दाखिल गर्न सूचना जारी गरी दाखिला भएको रकम बैंक खातामा राखी ऋणी धितो फुकुवा गरिदिनु, संस्थाको चलअचल सम्पत्ति खोजबिन गर्नु, यसरी संस्थामा प्राप्त हुने रकमबाट जाहेरवालाको रकमको साँवा ब्याज फिर्ता माग्न आएकामा उनी हरूलाई फिर्ता दिई सो विवरण अदालतको तहसिल शाखामा दिनु, सहकारी संस्था पुनसञ्चालन गर्नुपर्ने नपर्ने कानुन बमोजिम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
११ हजार ८ सय ४ जना निक्षेपकर्ता रहेको सहकारीको ठूलो रकम हिनामिना भएपछि निक्षेपकर्ताले २०७६ असोजमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसयता पीडित हरू निरन्तर सडकमा रहेका छन् । सहकारीमा ठगिएका एक दर्जन पीडितको यो बीचमा मृत्यु भइसकेको छ ।
पीडित संघर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष शुक्लाले अदालतको आदेशले पीडितलाई केही खुसी तुल्याएको बताए । कम्तीमा १२ हजार बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने हरू नेपाली काँग्रेस , एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता पार्टीको संरक्षणमा रहँदै आएका थिए ।
