काठमाडौं । संघीय संसदमा बजेटमाथि भइरहेको छलफलमा सांसदहरुलाई चर्को स्वरमा आफ्ना कुरा राख्न अहिले तछाडमछाड छ । संसदको बहस सुन्दा तपाईंलाई लाग्ला बजेटमा यी विषय पनि उत्तिकै महत्वका साथ समेटिएलान् । तर वास्तविकता फरक छ । प्रतिपक्षीका सुझाव त परै जाओस् सत्तारुढ दलकै सांसदले दिएका सुझावसमेत बजेटमा समेटिँदैनन् ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको विषयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्ममा धेरै कर लगाएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । आममानिसको दैनिकी सहज हुने प्रावधान राख्न सुझाव आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त झण्डै दुई घण्टा आफ्नो धारणा राखेर बजेटमा जनताको भावना नसमेटिएको भन्दै सच्याउन भने ।
६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छैन : उपेन्द्र यादव
ओली मात्रै होइन सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि बजेटमा देखिएको खोट औंल्याउँदै सच्याउन सुझाव दिइरहेका छन् । अझ हिजो आज त संसदमा दिएका अभिव्यक्तिलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिन थालेपछि सांसदहरु झन् हौसिने गर्छन् । तर उनीहरुले उठाएका विषय बजेटमा समावेश भने हुँदैनन् ।
बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल हुने बेला उठेका विषयलाई आधार मानेर बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर जब बजेटमाथि नै छलफल हुन्छ, त्यस बेला आउने विषय पहिलेभन्दा फरक र विषयवस्तु माथि केन्द्रित हुने सम्भावना रहन्छ । तर सांसदहरुले दिएका सुझाव केबल औपचारिकताका लागि मात्र हुने गरेको पूर्वअर्थमन्त्रीकै स्वीकारोक्ति छ ।
सरकारले ल्याएको कर नीतिको सशक्त विरोध गर्छौं : सुमना श्रेष्ठ
यो बेला सांसदले जति बोले पनि त्यसको खास अर्थ हुँदैन । तर, बजेट पारित भइसकेपछि सरकारले आवश्यक ठाने केही प्रावधान परिवर्तन हुने गरेका उदाहरण भने छन् ।
त्यसो त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि लामो छलफल पछि विना संशोधन पारित भयो । बजेट पनि त्यसैगरी पारित हुने हो । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सुझाव नसमेटेरै बजेट पारित गरिन्छ । यसले देश सञ्चालन गर्ने बजेटमा सबै सांसदको अपनत्व हुँदैन । यो परिपाटी अन्त्य गर्दै कुनै न कुनै रुपमा सांसदका सुझाव बजेटमा समेट्न सके कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने छ ।
थप...
माधव नेपालले भने- बजेट डडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोट केन्द्रित भयो भन्ने सुनेको छु