सुमन पन्थ

सुमन पन्थ

पन्थ कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।

६० वर्षभन्दा पुराना कानुनका कारण अर्थतन्त्र चलायमान नभएको र अपेक्षित लगानी आउन नसकेको भन्दै सरकारले एकै पटक २९ वटा कानुन विस्थापित गर्ने गरी अध्यादेश ल्यायो ।...

अध्यादेश मार्फत २९ वटा कानुन संशोधनले लगानीको वातावरण बनेको भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित

स्वस्थ जीवन र पर्यावरणका लागि 'कृषि जैविक विविधता' भन्ने नाराका साथ यस वर्ष सरकारले तीन दिनसम्म राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउँदै छ ।...

पोषणयुक्त रैथाने बाली छायाँमा

सरकारले कृषि अनुदान वितरणमा अनियमितता भएको स्वीकार गरेको छ । सरकारले पछिल्ला ५ वर्षमा किसानका नाममा १ खर्ब ७ अर्बभन्दा बढी अनुदान बाँडेको छ । तर त्यो अनुदान सदुपयोग भयो/भएन, कुनै ल...

कृषि अनुदान : पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब बाँड्दा पनि वास्तविक किसान पहुँच बाहिरै

चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बित्न लाग्दा समेत सरकारको विकास खर्च विगतका वर्षमा जस्तै निराशाजनक देखिएको छ । ६ महिनामा विकास बजेट १६ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको हो ।...

६ महिनामा विकास बजेट १६ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन

गत वर्ष जस्तै यो हिउँदमा पनि वर्षा हुन सकिरहेको छैन । हिउँदे वर्षा नहुँदा सिँचाइ सुविधा नभएका र आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसान उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन् ।...

हिउँदे बालीको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्ने आँकलन

नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरको यही पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने भएको छ ...

भारतसँगको वाणिज्य बैठकमा वस्तु निर्यातका समस्यादेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्मका एजेन्डा

नेपालले पछिल्ला पाँच महिनामा ७३ अर्ब ६५ करोड भन्दा धेरैको वस्तु निकासी गर्‍यो । यो गत वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा साढे १६ प्रतिशतले बढी हो ।...

 घरेलु उत्पादनको निकासी वृद्धिका लागि अनुदानको रकम उपलब्ध गराउन व्यवसायीको माग

उच्चशिक्षा हासिल गरेको वयस्क जनशक्तिलाई रोजगारी दिनु राज्यको दायित्व हो । तर बर्सेनि ठूलो जनशक्ति उत्पादन हुँदा पनि न राज्यले रोजगारीको अवसर दिएको छ न त निजी क्षेत्रले नै सकेको छ ।...

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर खुम्चिँदा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई चुनौती

लोकतन्त्र स्थापना भए यताका सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेसम्मका भाषण गरे । झन्डै १० वर्ष यताका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत रुग्ण उद्...

बन्द रहेका आठ उद्योग निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी

संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले लक्ष्य अनुसारको कर तथा राजस्व उठाउन सकिरहेका छैनन् । ...

यातायातमा अनलाइन प्रणाली नहुँदा नागरिकलाई सास्ती, दर्तादेखि नवीकरण गर्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने