स्रोतविनाको बजेटका कारण मधेशमा फेरि वित्तिय संकट

जनकपुर । स्रोत सुनिश्चित नगरीकन बजेट ल्याएका कारण मधेश प्रदेशमा यसपटक पनि वित्तीय संकट देखापरेको छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखेपछि सरकारले अहिले आएर विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौती तथा रोक्का गरेको छ ।

स्रोत सुनिश्चिता बिना नै प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनका क्रममा खर्च कटौती तथा रोक्का गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजस्व ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर गत वर्ष ९ अर्ब ५० करोड लक्ष्य राखे पनि असार मसान्तसम्म ५ अर्ब ७६ करोड मात्र उठेको थियो । अर्थात् लक्ष्यको झण्डै ६१ प्रतिशत मात्रै । त्यसै गरि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नगद मौज्दात ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै नगद मौज्दात बाँकी बस्यो । यस्तो स्थिति बारम्बार दोहरिने गरे पनि आन्तरिक राजस्व बढाउनेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड र पूँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा अनुमान गरिएको आन्तरिक राजस्व, नगद मौज्दात र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसक्ने देखिएपछि प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानबापत संघीय सरकारबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । गत वर्ष जेनजी आन्दोलनका कारण समानीकरण अनुदान कटौती भई करिब ९१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको थियो । यस वर्ष पनि बाढी–पहिरोलगायतका विपत्तिका कारण संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौती हुनसक्ने आकलन छ । त्यसैले मधेशको अर्थ मन्त्रालयले ४४ वटा शीर्षकमा न्यूनतम २० देखि शत प्रतिशतसम्म बजेट रोक्का गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तत्कालीन सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन नहुने नदेखेपछि बजेट कार्यान्वयन गर्दा न्यूनतम २० देखि शतप्रतिशतसम्म बजेट काटिएको थियो । मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्नुको मुख्य कारण सरकार मातहतका संरचना विस्तार हुनु तर लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन र अनुदान प्राप्त नहुनु नै रहेको छ । यसको न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नियन्त्रण गरी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र राजस्वका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गरि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।

हुनत मधेशको अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय तालिम, गोष्ठी, अनावश्यक भ्रमण, सवारीसाधन खरिदलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती गर्न थालेको छ । दोहोर फजुल खर्च नियन्त्रण, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिमा कमी, टुक्रे योजना कटौती, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र वित्तीय पारदर्शितामा अपेक्षाकृत सुधारोन्मुख देखिन्छ ।