दाङ । यतिखेर दाङ देउखुरीस्थित प्रदेश राजधानीका मन्त्रालय र विभागहरू सुनसान देखिन्छन् । मन्त्री र सचिवहरू पनि अधिकांश प्रदेश बाहिरै छन् । अझ उदेक लाग्दो विषय के हो भने ४० प्रतिशत कर्मचारी रिक्त रहेको प्रदेश सरकारमा भएका कर्मचारी पनि कार्यालयमा भेटिदैनन् ।
अहिले म लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा छु। दाङको राप्ती गाउँपालिका-३ देउखुरीमा मण्डल आकारमा निर्माण गरिएका यी भव्य भवनहरू प्रदेश सरकारका प्रमुख प्रशासनिक संरचना हुन्। १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयका भवन छन्। ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएका ५ तले १० वटा भवन बनाउँदा र त्यसपछि डेकोरेसन गर्दा भवनमा मात्रै ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यतिधेरै खर्च गरेर बनाएको लुम्बिनी प्रदेश राजधानी भने सुनसान छ। असोज १४ गतेको यो दृश्यमा भीमकाय भवनबाहिर सुनसान सडक र खाली क्षेत्र मात्र देखिन्छन्। ९ मन्त्रीमध्ये अधिकांश बाहिर छन् । प्रदेश सरकारका १२ सचिवमध्ये ८ सचिवहरू बाहिर छन् । ४० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा तिनै कर्मचारी कार्यालयमा छैनन् ।
प्रदेश सरकारका भवनसँगै छ लुम्बिनी प्रदेश सभा । तर, प्रदेश सभा बैठक नचलेको भन्दै लुम्बिनीमा दलका नेता, सचेतकहरू र प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि राजधानीमा भेटिदैनन्।
लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा ठूलो बजार र बाक्लो बस्ती छैन। निजी क्षेत्रको अपेक्षित उपस्थिति पनि छैन। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा काम लिएर आउने नागरिक पनि भेटिदैनन् । उनीहरू बजेट माग्ने र कार्यान्वयन गर्ने समय जेठ असारमा मात्रै आउँछन् ।
राजधानी भनेको मन्त्रालयका ठूल्ठूला भवन मात्र होइन। जनसम्पर्क केन्द्र पनि हो। मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव भेटिनुपर्छ। सम्बन्धित कर्मचारी भेटिनुपर्छ। तर, लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा मन्त्रीहरू भेटिदैनन्। सचिवहरू बस्दैनन्। कर्मचारीहरू पनि पर्याप्त छैनन्। यसैमाथि प्रदेशको प्रशासनिक संरचनासँग स्थानीयको सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्न सकेको छैन। यसले गर्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश राजधानी दाडको देउखुरी सुनसान बनेको हो।
.png&w=400&height=300)
