काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आएको आइतबार ठीक ४० दिन पुगेको छ ।
चीन सरकारले भोलिपल्टै उक्त स्थानमा टोली पठाएर अध्ययन सुरु गरिसके पनि नेपालले न बाढीको कारण पत्ता लगाउन तदारुकता देखाएको छ, न बाढीको उद्गमस्थलमा पुग्न सकेको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रसंघ पुगेर जलवायु न्यायको माग राखिसकेका छ्न् ।
भविष्यमा क्षतिपूर्ति पाउने स्थिति बन्यो भने पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज बाढी जानुको वैज्ञानिक कारण नेपालसँगै छैन । यतिसम्मकी बाढीलाई के नाम दिनेभन्नेबारे समेत अन्योलमा सरकार छ ।
भोटेकोशी बाढीको २४ दिनपछि असोज २ गते उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बाढी जानुका कारण, जलवायु परिवर्तनको असर कतिसँगै बाढीलाई के नाम दिनेबारे अध्ययन गर्न सात सदस्यीय समिति बनायो । जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई घटनाको वैज्ञानिक आधार र प्रमाणहरु संकलन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । तर, समिति बाढीलाई के नाम दिने भन्नेमै रुमल्लिइरहेको छ ।
अध्ययन समितिका सदस्य अनिल पोखरेलले तोकिएको समय दुई महिनाभित्रै वैज्ञानिक आधार र प्रमाणहरु सरकारलाई बुझाउने र नामकरणसमेत आगामी सोमबारसम्ममा टुंगोमा पुर्याउने बताए ।
भोटेकोशी बाढी अध्ययन समितिका समिति सदस्य अनिल पोखरेल भन्छन्, 'हामी घटना भएको ठाउँसम्म पनि पुग्न सकेका छैनौं । स्रोत साधन अभाव छ । तर, उपलब्ध प्रमाण, संकलित कागजात र विश्वभरका वैज्ञानिकहरुसँगको समन्वय र छलफलबाट एउटा निचोडमा पुगेका छौं ।’ उनले थपे, ‘तोकिएको समय दुई महिनाभित्रै वैज्ञानिक आधार र प्रमाणहरु सरकारलाई बुझाउँछौं । नामकरणसमेत आगामी सोमबारसम्ममा टुंगोमा पुर्याउछौं ।’
भोटेकोशी बाढीको सुरुवात नेपाली भूमिबाटै भएको हो । नेपाल–चीन सीमाबाट लेन्दे खोलाहुँदै रसुवागढीबाट नेपाल प्रवेश गरेको बाढीले रसुवा नुवाकोट र धादिङमा ठूलो विनाश मच्चायो । तर, विपद्को उद्गम बिन्दुमा अझै नेपाली टोली पुग्न सकेको छैन ।
यसबारे हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख धर्मराज उप्रेतीलाई पनि सोध्यौं । उनले भने, 'हामीसँग पर्याप्त बजेटै छैन ।'
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख धर्मराज उप्रेती भन्छन्, ‘हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । आवश्यक पर्ने सूचनाहरू चीनले उपलब्ध गराइरहेको छ ।’
नाम मै रुमलिएको छ समिति
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरुसँग भर्चुअल संवाद गर्नेदेखि समितिमै पटक-पटक नामका बारे छलफल गरेको छ । समितिमा प्रत्येक सदस्यले जुराएको एक एक वटा नामदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरुले सुझाएका नाममा समेत छलफल अघि बढेको समिति सदस्य अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
पोखरेल आफैंले '२०२६ लाङ्टाङ्ग आइस रक एभलान्स' अर्थात् नेपालीमा '२०८३ सालको लाङ्टाङ्ग महाविपत्ति' नाम प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै अर्का सदस्य रिजनभक्त कायस्तले सरकारी विज्ञ टोलीसँग पनि यस विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका छन् । कायस्त भन्छन्, ‘मनसुनका कारण आउने अन्य बाढीभन्दा फरक पहिचान हुने गरी यसको नाममा ‘हिमबाढी’ समावेश हुनुपर्छ।’
भोटेकोशी बाढीका समिति सदस्य रिजनभक्त कायस्त भन्छन्, ‘हामी सरकारी विज्ञ टोलीमा पनि यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म नामलाई अन्तिम रूप दिइसकिएको छैन। मनसुनका कारण आउने अन्य बाढीभन्दा फरक पहिचान हुने गरी यसको नाममा ‘हिमबाढी’ (Glacial Flood) समावेश हुनुपर्छ ।ֺ’
बाढी अध्ययन समितिसँगको भर्चुअल बैठकमा अमेरिकाको कर्नेल विश्वविद्यालयकी अवकाशप्राप्त प्राध्यापक क्याथरिन मार्चले भने तामाङ भाषा जोडेर नाम राख्न सुझाएको समितिका एक सदस्यहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रसंघमा सम्बोधनका क्रममा हिमालयन सुनामी नाम लिएका भए पनि यो नाम विज्ञ समितिले बहसमै ल्याएको छैन ।
समिति स्रोत भन्छ ‘अहिले विज्ञहरुले फ्लोर गरिएको नाममा ठ्याक्कै हिमालयन सुनामी छैन् तर, प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नामबारे सरकारको धारणा सुन्छौँ ।'
किन राखिन्छ नाम ?
१९९० सालमा आएको भूकम्पलाई ९० सालको महाभूकम्प तथा २०७२ सालमा आएको भूकम्पलाई गोरखा भूकम्प नाम दिइयो । तर, यसरी नाम दिन सरकारले नै निर्णय गर्ने अभ्यास भने छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा भने कुनै पनि विपद्लाई सम्झिनका लागि पनि नाम दिने गरिएको विपद् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल बताउँछन् ।
पोखरेल भन्छन्- ‘अब विश्वभरनै जलवायु परिवर्तन सम्झनुपर्दा रसुवा भोटेकोशी बाढी सम्झिने गरी पहलकदमी लिनुपर्छ ।'
.png&w=350&height=150)
