काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र सरकारलाई प्रश्न गर्ने संसद्का बीच भने दूरी देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाह संसद्का बैठकमा नियमित देखिँदैनन् । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने प्रश्नोत्तरमा पनि पटक-पटक अनुपस्थित भएपछि सभामुखले नै संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन रूलिङ गर्नुपरेको थियो । यता, आफ्नै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता भए पनि संसदीय दलका बैठकमा एकचोटी बाहेक प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति देखिएको छैन ।
यसले प्रश्न उठाएको छ- प्रधानमन्त्री शाह संसद्बाट टाढिन खोजेका हुन् कि सरकार सञ्चालनको शैली नै फेर्न चाहेका हुन् ?
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै बालेन्द्र शाहको सार्वजनिक शैली फरक थियो- कम बोल्ने, सामाजिक सञ्जालबाट धारणा सार्वजनिक गर्ने र प्रत्यक्ष संवादभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि यो शैलीको अर्को पाटो थपिएको छ, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नगन्य हुनु ।
प्रतिनिधिसभाको अभिलेखअनुसार प्रधानमन्त्री शाह धेरै बैठकमा अनुपस्थित देखिन्छन् । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थिति र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने अभ्यासका विषयमा पनि पटक-पटक प्रश्न उठेको छ । जेठ १७ गते भने शाह संसद्मा उपस्थित भएर सात सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । तर, त्यसपछि पनि नियमित प्रश्नोत्तरमा उनको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठिरह्यो ।
संसद् सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख संवैधानिक थलो हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ । महिनाको पहिलो साता हुने यस्तो प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री शाह बैठकमा उपस्थित नभएपछि विपक्षी दलहरूले संसद्मा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
अन्ततः साउन १ गते सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावलीका प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन औपचारिक रुलिङ गरे। भदौ १० गतेका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम तय पनि गरियो । तर, भोटेकोशीमा आएको बाढी र त्यसपछिको विषम परिस्थितिका कारण त्यो कार्यक्रम पनि सर्यो ।
तर, प्रश्न संसद्मा उपस्थित हुने वा नहुनेमा मात्र सीमित छैन । प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेतासमेत हुन् । तर, रास्वपाको संसदीय दलको बैठकमा पनि उनको अनुपस्थिति निरन्तर प्रश्नको विषय बन्दै आएको छ ।
भदौ ३ गते पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी भएनन् । मन्त्री तथा सांसदहरू सहभागी बैठकमा संसद्मा पार्टीका सांसदको भूमिका तथा सरकारको कामकारबाहीबारे छलफल भएको थियो । संसदीय दलको नेता नै बैठकमा अनुपस्थित भएकाले त्यो बैठकलाई संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक भनियो।
यसरी संसदीय दलको नेताको अनुपस्थितिले सरकार र पार्टीको संसदीय भूमिकाबीच समन्वय कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूसँग छलफल नै नगरेका भने होइनन्। सांसदहरुसँग समूहगत रुपमा प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै छलफल चलाएका छन्।
कहिले भूगोलका आधारमा त कहिले उमेर समूहका आधारमा । अर्थात् संसद्को औपचारिक थलोमा कम देखिए पनि विषयगत रूपमा सांसदसँग संवाद गर्ने अभ्यास भने भएको देखिन्छ । यस्ता छलफलमा सांसदहरुले सरकारका कामकारबाही बारे सुझाव दिनेदेखि सांसदहरुलाई नै पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिने काम भएका छन्। तर, यस्ता सुझाव कति कार्यान्यवन भएको सांसदले देखेका छन् ?
प्रधानमन्त्री र संसद्बीचको सम्बन्ध लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा केवल औपचारिक विषय होइन । सरकारका निर्णयमा संसद्को निगरानी, सांसदका प्रश्नको जवाफ र जनप्रतिनिधिसँगको संवाद, यी सबैले सरकारको जवाफदेहितालाई निर्धारण गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री र सांसदहरुको नियमित अन्तर्क्रियाले सरकार र संसदबीचको दूरी त घटाउँछ कि यो अर्को समानान्तर संवादमै सीमित हुन्छ, परिणाम हेर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री शाह अहिले सांसदहरूसँग समूह–समूहमा छलफल गरिरहनुभएको छ । कहिले जेन-जी पुस्ताका सांसद, कहिले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसद प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर उनीहरूका सुझाव र अनुभव सुन्न थाल्नुभएको छ । तर, प्रश्न उठ्छ सांसदसँग यसरी समूहगत छलफल गर्नुको उद्देश्य के हो ?
यसले सरकारको नीति निर्माण र काम गर्ने शैलीमा के फरक पार्छ ? र, छलफलबाट आएका सुझाव व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन्छन् त ?
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कहिले जेन-जी उमेर समूहका सांसदसँग भेट गरेका छन् भने कहिले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदसँग। यसअघि पनि समूहगत रुपमा सांसदसँग प्रधानमन्त्रीले भेटेका छन्। यस्ता छलफलमा प्रधानमन्त्रीले फरकफरक विषयमा सांसदका सुझाव लिएका छन्।
यस्ता छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका विषय सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुनिरहेको भन्दै नयाँ विचार लिएर प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने बताएको सहभागी सांसदहरूको भनाइ छ । त्यसो भए यसको व्यावहारिक अर्थ के हुन सक्छ ?
पहिलो- सरकारले संसद्मा उठिरहेका विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न खोजेको देखिन्छ ।
दोस्रो- विभिन्न पेसा र क्षेत्रको अनुभव भएका सांसदबाट विषयगत सुझाव लिने प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ । यो प्रक्रिया हेर्दा सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुको पनि स्वामित्व खोजेको त देखिन्छ। तर, संसदको आवाज नसुनेको भान भइरहेको बेला यस्तो छलफलको अर्थ के हुन्छ ?
त्यसो त सरकारले ल्याउने विधेयक र नीतिमा सांसदको अनुभवलाई सुरुदेखि नै जोड्ने प्रयासका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । तर, छलफल हुनु र त्यसको परिणाम देखिनु एउटै कुरा होइन । सांसदले दिएका सुझाव कति सरकारी नीतिमा समेटिन्छन् ?
समेटिएका सुझावमध्ये कति बजेट र कार्यक्रममा पुग्छन् ? र, संसद्मा उठेका विषय कार्यान्वयनको चरणसम्म कसरी पुग्छन् ? यहीँबाट प्रधानमन्त्रीको यो संवादको प्रभाव मापन हुनेछ । किनभने सरकार र सांसदबीच संवाद बढ्नु आफैंमा नीति निर्माणको एउटा प्रक्रिया हो । तर, त्यसको उपलब्धि भने निर्णय, कानुन, बजेट र कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने हुन्छ ।
.png&w=400&height=300)
