काठमाडौं । नेपालमा अहिले २५ हजार फार्मेसी अर्थात् औषधि पसल दर्ता छन् । तर, दर्ता नै नभइ औषधि जस्तो संवेदनशील व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । त्यति हुँदा पनि सरकारले यसबारे प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । जनशक्ति अभाव देखाउँदै पर्याप्त अनुगमन नगर्दा दर्ता नभइ सञ्चालन भएका पसलहरुबाटै पनि निर्वाध रुपमा औषधि बिक्री-वितरण भइरहेको छ ।
धनुषामा करिब ४ सय वटा फार्मेसी दर्ता छन् । तर दर्ता नभएका फार्मेसीको संख्या त्यो भन्दा बढी रहेको औषधि व्यवसायी संघको अनुमान छ । कतिसम्म भने औषधिका बारेमा सामान्य जानकारी मात्रै भएकाहरु पनि यो व्यवसायमा संलग्न छन् ।
कपिलवस्तुमा पनि १ सय २० वटा मात्रै फार्मेसी दर्ता छन् । त्यसबाहेक करिब १ सयको हाराहारीमा दर्ता नभएका फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
औषधि जस्तो संवेदनशील व्यवसायमा जोसुकै संलग्न हुन पाइँदैन । तर नियमनको अभावमा देशभर नै कयौं अनधिकृत पसल सञ्चालन हुँदा मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको विज्ञ बताउँछन् ।
नेपालमा फार्मेसी अर्थात् औषधि पसल सञ्चालन गर्न औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नुपर्छ । विभागका अनुसार अहिले २५ हजार फार्मेसी दर्ता छन् । फार्मेसीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि विभागको हो । तर बर्सेनि २८ सयदेखि ३ हजारको मात्र अनुगमन हुन्छ । दर्ता नभएकाहरुको यकिन तथ्याङ्क विभागसँग पनि छैन । औषधि ऐनअनुसार दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरे तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ । विभागले अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएका पसल फेला परे बन्द गराउने र कारबाही गर्ने गरेको छ । तर जनशक्ति अभावको बहाना बनाउँदै विभागले सबै पसलको अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तु लापर्बाहीपूर्ण तरिकाले बिक्रीवितरण हुँदा पनि सरकारले जनशक्ति अभावको बहाना बनाएर अनुगमनमा बेवास्ता गर्नु कति उचित हो ? यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने होइन र ?
थप...
गुणस्तरहीन औषधिको बिक्रीवितरणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड
रुपन्देहीमा औषधि उद्योगहरु विस्तार हुने क्रम बढ्यो
रुपन्देहीमा औषधि उद्योगहरु विस्तार हुने क्रम बढ्यो
