.png&w=1000&height=550)
पाल्पा । तथ्यांकले मुलुकका सातमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर सबैभन्दा उच्च रहेको देखाउँछ ।
यसको मुख्य कारण घरमै सुत्केरी गराउने प्रचलनलाई मानिएको छ । त्यसैले त्यहाँ संस्थागत सुत्केरी गराउने अभियान नै चलाइएको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये पाल्पा संस्थागत प्रसूती सेवायुक्त पहिलो जिल्ला बनेको छ ।
पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकामा एक वर्षमा २ सय २१ जना सुत्केरी हुँदा एक जना मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकी थिइन्। यो आठ वर्षअगाडिको कुरा थियो। यातायातको सहज पहुँच पुगेको सिद्धार्थ राजमार्गको छेउमा पर्ने तिनाउ गाउँपालिकामा समेत आठ वर्षअघि १०३ जना सुत्केरी हुँदा तीन जनामात्रै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका थिए। तर, अहिले परिस्थिति ठ्याक्कै फेरिएको छ अब यहाँ शतप्रतिशत सुत्केरी स्वास्थ्य संस्थामै हुन्छन् ।
पाल्पाका १० वटै स्थानीय तहमा घरमा सुत्केरी हुनेको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि शून्य भएको छ । पछिल्ला वर्ष स्थानीय तहले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् भने स्वास्थ्यकर्मी, सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ ।
विगतमा भौगोलिक विकटता, गरिबी र चेतनाको कमी, स्वास्थ्य संस्थामा पहुँचको अभाव, बाटोघाटोको असुविधाले घरमै सुत्केरी हुने अवस्था थियो । पाल्पाको पूर्वखोलाले पहिलो पटक २०७६ सालमा पूर्णसंस्थागत प्रसूती सेवायुक्त पालिका घोषणा गरेपछि अन्य पालिकाले पनि प्रयास गरे ।
त्यसैको परिणाम अघिल्लो वर्ष तिनाउ, निस्दी गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिकाले घोषणा गर्न सफल भए । स्थानीय तहको पहलमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना, हरियो झन्डा, अन्डा वितरण, यातायात खर्च थप दिने, महिला जनप्रतिनिधि पुगेर स्वास्थ्य अवस्था बुझेर पोषण भत्ता दिने, बच्चा र आमाको नाममा बैंक खाता खोल्ने, अन्यत्र रिफर भएमा खर्च दिने गरिएको छ ।
हेरालु टोली गठन गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी, सामुदायिक महिला स्वयंसेवकमार्फत निगरानी गर्ने गरेकाले पनि अभियान सफल भएको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकभर प्रति लाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यो आँकडा प्रति लाखमा २ सय ७ जना छ ।
जुन सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । नियमित गर्भ परीक्षण नगर्दा, घरमै प्रसूती हुँदा वा विशेषज्ञ सेवायुक्त अस्पताल नजाँदा धेरै आमाहरूले ज्यान गुमाएको निष्कर्षसहित लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन स्वीकृत गरी विशेष कार्यक्रम सुरु गरेपछि भने अहिले मातृशिशु मृत्युदर घट्दै गएको छ ।
