
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीनको ४ दिने चीन भ्रमण सकेर बुधबार राति स्वदेश फर्कनुभयो । भारत भ्रमणलगत्तै चीन पुग्नुभएका उहाँले चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएर चिनियाँ नेतृत्वलाई विश्वासमा लिने प्रयासमात्र गर्नुभएन, नेपालको आर्थिक प्राथमिकता पनि प्रष्ट पार्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका खास सन्देश के हुन् त ?
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको पहिलो चीन भ्रमण नयाँ सरकारको चीनप्रतिको धारणा स्पष्ट राख्ने र चिनियाँ नेतृत्वलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा केन्द्रित भएको देखिएको छ । खासगरी, नयाँ सरकार बनेलगत्तै नेपालमा शक्ति मुलकहरुको चासो तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । यसले नेपाल र नेपालले लिने नीतिप्रति चीनको संशय रहँदै आएको थियो । भ्रमणमार्फत् सोही सशंयलाई चिर्दै चीनलाई आश्वस्त बनाउन खोजेको देखिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमण एक अर्काका प्राथमिकता र नीति जान्ने अवसरका रुपमा सद्भावना भ्रमणमात्र रहेको चीन मामिला जानकार सापकोटाको भनाइ छ। अन्य मुलुकसँग नेपालले गर्ने जुनसुकै रणनीतिक सहकार्य आफ्नो मुलुकविरुद्ध लक्षित नहोस् भन्नेमा चीनले सधैं चासो राखिरहेको हुन्छ । खनालसँगको भेटवार्ताका क्रममा पनि विदेशमन्त्री वाङले पनि मन्त्री खनालसँगको वार्तामा नेपालमा अमेरिकी चासोप्रति संकेत गर्दै टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको छिमेकी महत्वपूर्ण भएको बताउनुभएको थियो ।
भ्रमणको अर्को चासोको विषय महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स- बीआरआई बारे हो । दुई मुलुकबीच सन् २०१७ मा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसपटक बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन पनि चीनले आग्रह गरेको छ। भ्रमणका क्रममा सिजीटीएन नेपालीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि बीआरआइ नेपालको हित र लाभमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ ।
उहाँले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नेपालको भूमि चिनियाँहितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा आश्वस्त गराउनुभएको छ । यसबाहेक परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना आर्थिक प्राथमिकताका विषयमा पनि चिनियाँ नेतृत्वसँग स्पष्ट पार्नुभएको छ । सीमा समस्या, पोखरा विमानस्थलसहितका चिनियाँ चासोका विषयमा पनि खुला ढंगले छलफल भएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । यसका साथै नेपालले दुई पक्षबीचको पूर्वाधार, कनेक्टिीभीटी, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणलगायतका विविध क्षेत्रमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, विगतमा सहमति भएका दुई पक्षीय कार्यक्रम तथा परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि चीनले जनाएको छ।