काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले निर्माणधीन नागढुंगा-नौविसे सडक खण्डको अनुगमनका क्रममा गत आइतबार काम नगने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिनुभयो ।
मन्त्री लम्साल आफैं फिल्डमा पुगेर हप्काई-दप्काई गरेको यो पहिलो घटना भए पनि सरकारका जिम्मेवार अधिकारीबाट आएको विवादित अभिव्यक्ति भने यो नै पहिलो होइन । यस्ता अभिव्यक्तिहरूले राज्यशक्ति प्रयोगको सीमा र कानुनी शासनबारे प्रश्न उठेको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले दिएको यो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । कतिपयले काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्दै समर्थन गरेका छन् भने धेरैले मन्त्रीको भाषालाई कानुनी शासनविपरीतको चेतावनीका रुपमा आलोचनासमेत गरेका छन् ।
कन्तिपुरले फेसबुकमा हालेको लम्सालको भिडियो सामाग्रीमा प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले व्यंङग गर्दै सोध्नुभएको छ- मन्त्रीज्यूको यो आदेश कानुन बमोजिम नै त होला ?
चुनावी अभियानदेखि सरकार सञ्चालनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उहाँका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले ठेकेदार वा आलोचकलाई लक्षित गर्दै कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिरको दण्डात्मक भाषा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सरकारमा सामेल जिम्मेवार व्यक्तिहरुको अभिव्यक्तिले राज्यशक्ति प्रयोगको सीमा र कानुनी शासनबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आफ्ना मन्त्रीहरुको बोलीमा लगाम लगाउन सुझाउनु भएको छ । मन्त्री लम्सालको हकमा विवाद केवल अभिव्यक्तिमा सीमित छैन । उहाँको निर्देशनपछि गत २८ वैशाखमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा र लामा कन्स्ट्रक्सनका पीताम्बर बडूलाई नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालय पुर्याएको थियो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मन्त्री लम्सालले समग्र पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम गरेको टिप्पणी गरेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री शाह स्वयम्ले निर्वाचनअघि धनगढीमा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- रास्वपाको चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालकै शैलीको भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो । जुन विवादित बनेको थियो ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले इटहरी पुगेर शाहको अभिव्यक्ति सच्याउने कोसिस गर्नुभएको थियो । तर, निर्वाचन जितिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूबाट विवादास्पद अभिव्यक्ति रोकिएका छैनन् । केही दिनअघि संसद्मा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बोलेको कुरा होस् या पुन गृहमन्त्री बनेपछि पदबहाली गर्दै सुदन गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति दुवै विवादित छन् ।
राष्ट्रिय मावनअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य अधिवक्ता मोहना अन्सारी कसैले कानुन उल्लंघन गरेको छ भने कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताउनु हुन्छ । तर, जिम्मेवार मानिसले सार्वजनिक रूपमा त्यस किसिमको भाषा प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालबाहेक बेलायत अमेरिका भारतलगायत देशमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट हिंसात्मक वा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आएपछि त्यसले तत्काल राजनीतिक र संस्थागत प्रतिक्रिया निम्त्याएका धेरै उदाहरण छन् । हामीकहाँ नै पनि ८ साउन २०७५ तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि राजीनामा दिनु परेको थियो ।
२०७८ माघमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणकुमारी यादव पनि गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने धम्की दिँदा विवादमा पर्नु भएको थियो । त्यसबेला मानवअधिकार आयोगले उहाँलाई हिंसा भड्काउने वा द्वन्द्व निम्त्याउने खालको अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको थियो । पछि उहाँले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुभएको थियो ।
पछिल्लो समय सरकारका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति पदीय गरिमा विपरीतको भएको नेपाल बार एसाेसीएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे बताउनुहुन्छ । उहाँले यस्तो अभिव्यक्तिले समाज र नागरिकलाई आतंकित बनाउने उहाँको धारण छ ।
जानकारहरु भन्छन्, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरबाट आउने त्यस्ता अभिव्यक्तिले प्रहरी र अरु कर्मचारीबाट अधिकारको दुरुपयोग बढ्न सक्ने जोखिम उच्च हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, सरकारको कानुनी शासनमाथिको प्रतिबद्धतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=400&height=300)
