काठमाडौं । बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै १५ महिनादेखि आन्दोलित सहकारीपीडित काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा धर्नामा बसेको नै ७० दिन भयो । यो उनीहरुको तेस्रो चरणको आन्दोलन हो ।
बचत डुब्ने जति डर पीडितलाई छ त्यति नै हतारो भने सरकारलाई छैन । सरकारले बजेटमा बचतकर्ताको पाँच लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि काम सुरु गरेको छैन । बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न छुटै नियामक स्थापना गर्ने भनिएकामा अहिलेसम्म त्यस्तो निकायको सामान्य मस्यौदा मात्र तयार भएको छ ।
काठमाडौंको मीनभवनकी ८० वर्षीया शान्ति मानन्धर आफ्नै घरअघिको कान्तिपुर सहकारीले बचत रकम फिर्ता नगरेपछि अहिले शान्ति वाटिकामा धर्नामा हुनुहुन्छ । मानन्धरको रकम कान्तिपुर सहकारीमा मात्रै हैन श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीमा पनि फसेको छ । दुवै सहकारीमा गरी ३० लाख बचत गर्नुभएकी उहाँ क्यान्सरको बिरामी पनि हो । तर नियमित उपचारका लागि आफ्नै बचत फिर्ता नपाएको उहाँको गुनासो छ ।
देउराली सहकारीको सुरक्षा गार्डमा काम गर्नुभएका तुलसीबहादुर खड्का आफूले नै सुरक्षा प्रदान गरेको सहकारीले चार लाख रुपैयाँ बचत डुबाइदिएको भन्दै धर्नामा बस्नुभएको छ । उहाँकी श्रीमतीको ६ लाख रुपैयाँ गोर्खा सहकारीमा फसेको छ ।
महालक्ष्मी मैनालीले ज्यालादारी काम गरेर बचत गरेको रकम प्रस्पोरस् सहकारीबाट फिर्ता आएको छैन । सहकारीमा रकम फस्दा औषधि उपचारसँगै दैनिक गुजारामा समेत समस्या भएको उहाँको गुनासो छ ।
सरकारले गत जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्दै पाँच लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्ने काम अघि बढाउने बताएको थियो । बचतकर्ताका समस्या बल्झिँदै जाँदा सरकार भने बजेटमा घोषणा गरेका कामको छलफल मात्रै सुरु गरेको बताउँछ । बचत तथा ऋण सहकारीका विषयमा बजेटमा दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।
जसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न सहकारी विभागले मस्यौदा तयार गरेको छ । तर मन्त्रालयमा पेस गर्न बाँकी छ । विगतमा सरकारले सहकारीपीडितसँग दुईपटक सहमति गरिसकेको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरेर आश्वासन बाँडेको सरकार अब त्यो कोष स्थापना भए पनि भोलिका दिनमा आउने बचत तथा कर्जाको समस्यामा मात्रै लागु हुने बताउन थालेको छ ।
गत वर्ष रकम अभावका कारण स्थापना हुन नसकेको कोष स्थापना त हुनेछ । तर यसले अहिले नै रकम नपाएका बचतकर्ताको रकमको विषयमा सम्बोधन भने गर्ने छैन । यी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले बजेटमा घोषणा गरेबमोजिम सहकारीका सञ्चालकको जायजेथा धितो राखेर रकम फिर्ता गर्नका लागि सरकारी तत्परता देखिन आवश्यक छ । दीर्घकालमा समस्या आउन नदिन त सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा साथ अघि बढाउनुपर्छ ।
यो पनि...
आफ्नै बचत माग्न पनि सहकारी पीडितको हारगुहार
काठमाडौंको टुँडिखेल र रत्नपार्कमा सहकारीपीडितको मानवसाङ्लो [फोटो फिचर]