काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीप्रभावितहरु सुरक्षित आवास र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको बाटो हेरिरहेका छन् । तर, सरकार भने प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको १६ अर्बभन्दा बढी रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्योलमै छ ।
सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाए पनि त्यहाँबाट स्थानीय तहसम्म आवश्यक रकम जान सकेको छैन । गएको रकम पनि खर्च गर्न कानुन बाधक रहेको स्थानीय तहहरु बताइरहेका छन् ।
भोटेकोसी बाढीप्रभावितको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा बुधबार बिहानसम्म १६ अर्ब ९ करोड २२ लाख ४७ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमध्ये जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ राहत तथा उद्धारका लागि स्थानीय तहमा पठाउन विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको छ ।
उक्त रकम विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाउने व्यवस्था छ । बाढी आएपछि यो कोषबाट अहिलेसम्म ३७ करोड रकम खर्च भएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म १३ करोड ५० लाख पठाइएकोमा नुवाकोट, रसुवा र धादिङका स्थानीय तहले यो रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले बनाएको राहत वितरण, बसोबास र जिविकोपार्जन कार्यविधि २०८३ का कारण रकम खर्चन नसकेको स्थानीय तहको भनाइ छ । गृहअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा गत जेठसम्म ४ अर्ब १४ करोडभन्दा बढी रकम थियो । अहिले १ अर्ब थपिएपछि ५ अर्ब १४ करोड रकम कोषमा जम्मा भएको छ ।
सरकारले यही कोष बाढीप्रभावितको अस्थायी बसोबासका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार दिन र मृतकका प्रति परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ दिनसमेत उपयोग गरेको छ । तर, विपद् व्यवस्थापन कोषमा पछिल्लो पटक पठाइएको १ अर्ब नै खर्च हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट अन्य रकम जान सकेको छैन ।
स्थानीय तहबाहेक विपद कोषबाट नेपाली सेनालाई ९ करोड र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीलाई ६-६ करोड दिइएको छ । यसबाहेक रसुवा र नुवाकोटको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा एक-एक करोड र धादिङ विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा ५० लाख रकम पठाइएको छ ।
यसरी हेर्दा अहिले पनि गृहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ४ अर्ब ७७ करोड हाराहारी रकम बाँकी देखिन्छ । त्रिपालमुनि रात काटिरहेका बाढीप्रभावितहरु उचित पुनर्स्थापनाको आशमा छन् । सरकारसँग रकम पनि छ तर खर्चन कानुन बाधक बनिरहेको छ । यो जटिलता तत्काल फुकाउनेतिर सरकारको ध्यान कहिले जाने ?
