काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले उच्च हिमशृंखला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । उहाँले जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र निःसर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सघन पैरवी गर्ने, जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको क्षतिबापत हानि तथा नोक्सानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने बताउनुभयो ।
‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु संकटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिनेछ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ ।
जलवायु संकटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्ने पनि बताउनुभयो ।
यो पनि...
नीति तथा कार्यक्रम : प्रहरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने
‘सीपविना वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनेछ’ (पूर्णपाठ)
५ वर्षभित्र फलफूलमा र २ वर्षभित्र पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको नीति
निजी पुँजी आकर्षित गर्न सरकारले थप कानुनी प्रबन्ध गर्ने
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : ५ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिने (पूर्ण पाठसहित)
