.png&w=1000&height=550)
काठमाडौं । सरकारले रूग्ण परियोजनाका ठेक्का तोड्ने क्रमलाई तीव्रता दिएपछि सरकार-निर्माण व्यवसायी विवाद झन् बढ्ने देखिएको छ ।
सरकारले ठेक्का तोडेकामध्ये एक दशक अवधिमा १ सय ४९ ठेकेदार अदालत या मध्यस्थतामा गएका छन् । सरकारले यो महिनामात्रै भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतका ५० भन्दा बढी ठेक्का तोडिसकेको छ भने २ सय ५० ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छन् । यसबाट व्यवसायीले कानुनी चुनौती दिने क्रम झन् बढ्ने र सरकारी दायित्व पनि बढ्ने देखिन्छ । मुद्दा जितेका व्यवसायीलाई सरकारले तीन अर्ब दिन बाँकी नै छ ।
सरकारले हालै सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका ३ अर्ब लागतका २ वटा ठेक्का तोडेको छ । आयोजनाका बाँध, विद्युतलगायत संरचना, गेट, हाइड्रो मेकानिक उपकरण आपूर्ति तथा जडान कार्यमा लामो समयसम्म बित्दा पनि प्रगति नभएपछि पटेल रमण जेभीले लिएको ठेक्का तोडिएको हो ।
यस्तै, १४ वर्षअघि खरिद सम्झौता भएको झापाको कनकाई पुलको ठेक्का पनि यसै महिना तोडिएको छ । आयोजनाले ३४ करोड ९ लाख लागतको ठेक्का तोडेर निर्माण कम्पनी पप्पु महादेव खिम्ती जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । यसरी ठेक्का तोडिएका निर्माण व्यवसायी अदालत गएर मुद्दा जितेमा थप दायित्व राज्यमा पर्ने छ ।
व्यवसायी-सरकार विवादको शृंखला वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । विगत एक दशक अवधिमा ठेक्का तोडिएका १ सय ४९ मुद्दा अहिले अदालत या मध्यस्थताको पर्खाइमा छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले जितेका मुद्दामा क्षतिपूर्ति दिन विनियोजित बजेटले नधान्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताइसकेका छन् । अहिले पनि तीन अर्ब रूपैयाँ सरकारले तिर्नुपर्ने छ । उच्च अदालतले पैसा तिर्नु भने पनि अर्थ मन्त्रालय भने सर्वोच्चबाट आउने अन्तिम फैसलाको पर्खाइमा छ ।
ठेक्कामा विवाद आउनुका पछाडी सरकारकै कमजोरी मुख्य कारक रहेको व्यवसायीको आरोप छ । आयोजना पूर्व तयारीका काम नगरी ठेक्का लगाउने र ढिलाइको दोष निर्माण व्यवसायीलाई थोपर्ने गरिएको व्यवसायीको भनाइ छ । अदालतको आदेशबाट कामै नगरी पैसा लिने होडमा व्यवसायी नरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना बित्दा पनि विकास निर्माणको कामले लय लिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायी र सरकारबीचको विवाद, ठेक्का तोडिने क्रम, स्थानीयतहमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको किचलो, बहुवर्षीय ठेक्कामा सरकारकै अस्पष्ट नीतिका कारण यस वर्ष पनि विकासका कामले लय लिन सकेको छैन । जसका कारण यो वर्ष पनि असारे विकास दोहोरिने निश्चित छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार र हस्तक्षेप दुवै खाँचो छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
