काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । तर, सरकारले अघिल्ला दुई सम्मेलनका कमजोरीबाट पाठ सिकेको पाइँदैन । सरकारकै कारण अघिल्ला दुईवटा लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका अधिकांश विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न आएनन् । किन त ?
२०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनासँगै नेपालले पनि खुला बजार अर्थतन्त्र तथा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्यो । विदेशी लगानी भित्र्याउन २०४९ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि ल्याइयो । तर विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण छ भन्ने जानकारी दिन नेपाल सरकारलाई झन्डै २५ वर्ष लाग्यो ।
नेपालमा लगानीका क्षेत्रबारे जानकारी दिन सरकारले २०७३ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलन गर्यो । जसमा करिब पाँच सय विदेशी लगानीकर्ता आए भने उनीहरुले झन्डै १८ खर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उक्त सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताले स्टिल उद्योग, मेसिनरी, जलविद्युत्, खानेपानी, रेल्वे, सडक, सुरुङ, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी र रियलस्टेटजस्ता २६ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका थिए । तर त्यसपछि लगाकर्ताकर्तासँग सरकार नियमित सम्पर्कमा रहेन ।
२०७५ चैत १५ र १६ मा सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्यो । पहिलो लगानी सम्मेलनमा सरकारले आयोजना पेस नगरेकाले सम्मेलन फलदायी हुन नसकेको भन्दै दोस्रोपटक ७७ वटा आयोजना शो केसमा राखियो । यी आयोजनामा २२ अर्ब ५० करोड डलर अर्थात् अहिलेको विनिमय दरअनुसार २९ खर्ब २५ अर्बको प्रतिबद्धतासमेत आयो ।
त्यतिबेला लगानीकर्ताले काठमाडौं रिङरोड बस र्यापिड ट्रान्जिट परियोजना, तमोर जलाशययुक्त परियोजना, बाहिरी चक्रपथ, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ११ वटा परियोजनाका लागि आवेदन हालेका थिए । तर, अहिलेसम्म यी परियोजनामा कुनै प्रगति छैन ।
यसबाहेक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेका ६ सय मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट, फाइभ-जी मोबाइल नेटवर्क, १६० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, बुटिक भिलेज, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूलीलगायत १५ आयोजना पनि अघि बढ्न सकेनन् ।
तर वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा निराशा मात्रै छैन । होङ्सी र हुवाजिनजस्ता ठूला सिमेन्ट उद्योग र अरुण तेस्रो जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा दुई खर्ब ३० अर्ब लगानी भित्रिएको छ, भने रोजगारीसमेत सिर्जना भएको छ । अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, माथिल्लो कर्णाली तथा माथिल्लो सेती जलविद्युत् परियोजना, दुईवटा सोलार परियोजना र धरानको ऊर्जा परियोजनाका काम अघि बढ्नु सरकारले पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनका उपलब्धि भनेको छ ।
प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको वैदेशिक लगानी भित्रनु नसक्नुमा सरकार नै मुख्य कारक रहेको विज्ञहरुको धारणा छ । एउटा उद्योग स्थापना गर्न दश ठाउँमा महिनौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ भने कानुनहरु लगानीमैत्री छैनन् ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनको मुखैमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकारले बल्ल १० वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणको बारेमा जानकारी दिने कन्ट्री रेटिङको काम पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । दुईवटा लगानी सम्मेलन फलदायी हुन नसकिरहेका बेला सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ, जसमा १२८ परियोजना शो केसमा राख्ने तयारी छ ।
यो पनि...
सरकारलाई अर्थशास्त्री र उद्योगीको सुझाव- लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने वातावरण बनाउँ
लगानी सम्मेलनमा पेस गरिने १२८ परियोजना छानियो
चिनियाँ व्यवसायीलाई लगानी सम्मेलनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको निम्तो
अर्थमन्त्री पुनसँग एआईआईबीले भन्यो : नेपाल हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ
पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछौं : अर्थमन्त्री पुन
