काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसितको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तालिका छ ।
त्यसका लागि सरकारले तयारी अघि बढाइरहेको थियो । तर जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेपछि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तालिका सार्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर सरकार भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।
तीन पटकको प्रयासपछि नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तालिका तय गरिएको छ। सोहीअनुसार सरकारले तयारीसमेत अघि बढाइरहेको छ । तर जेन-जी आन्दोलनका क्रममा एक खर्बभन्दा बढीको क्षति बेहोरेपछि निजी क्षेत्रले तालिका एक वर्ष पछि सार्न आग्रह गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । सरकार भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । नेपाल अति कम विकसितबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालका लागि फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् ।
हाल नेपालले अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा युरोपेली र अमेरिकी बजारमा अधिकांश वस्तु निर्यातमा शून्य भन्सारको सुविधा पाइरहेको छ। विकास साझेदारले पनि साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि नेपालमा क्षमता विकासमा सहयोग गरिरहेका छन्।
स्तरोन्नति नहुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको युस्ता सुविधा जारी रहनेछ र अहिले विश्व बजारमा पाएको व्यापारको ग्राह्यता निरन्तर हुने छ । स्तरोन्नति भएपछि भने यस्ता सुविधा क्रमशः घट्दै जानेमात्र होइन, नेपालमा उत्पादित वस्तुले विश्वका उत्पादन लागत कम भएका मुलुकका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ।
यसले अहिले भइरहेको निर्यातमा कम्तिमा ५ प्रतिशतसम्म गिरावट आउने छ । अर्कोतर्फ स्तरोन्नति भएपछि बाह्य लगानीकर्ता आउन सक्ने छन् । स्तरोन्नतिपछि अति गरिब मुलुकको सूचीबाट हट्ने र विश्वमा नेपालमाथि लाग्दै आएको गरिबको ट्याग हट्ने अधिकारीहरूको दाबी छ । यता अर्थशास्त्रीहरूले पनि निजी क्षेत्रको राय अनुसार स्तरोन्नतिको तालिका पछि सार्न सुझाएका छन् ।
यसै पनि नेपालमा वस्तुको आयात धेरै भएको र नेपालमा उत्पादित वस्तुको निर्यात अपेक्षाकृत बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसमाथि जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्र सहज अवस्थामा फर्कन पनि केही समय लाग्ने भएकाले स्तरोन्नतिको तालिका पछि सार्नुपर्ने मत व्यवसायीहरूको छ ।
