काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणमा २७ वर्षअघि सहमति भएको पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल हुने भएको छ । ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनासहित नेपाल र भारतको झन्डै २८ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने यो परियोजनाको डीपीआर ६ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने भनिए पनि नेपालले सन्धी अनुमोदन गरेकै २६ वर्ष बित्दासम्म काम अघि बढेको
भारतको नयाँदिल्लीमा २०५२ साल माघ २९ गते नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । जसमा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृतरूपमा विकास गर्ने सम्झौता गरियो । यो सन्धि नेपालको संसदले २०५३ सालमै अनुमोदन पनि गर्यो । तर, सम्झौता भएको २७ वर्षसम्म डीपीआरसमेत पूरा भएको छैन । भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोस लिमिटेडले सन् २०१६ मै बुझाएको डीपीआर प्रतिवेदनका १ सय २६ वटा बुँदामा दुई मुलुकबीच फरक मत छ ।
ऊर्जा वापतको लागतमा आधा लगानी गर्न नेपाल सहमत छ । तर आयोजना निर्माणका क्रममा भारततर्फको डुबान हुने क्षेत्रमा ठूलो बस्ती रहेकाले पछिल्लो समय भारतले नै यसमा रुची देखाएको छैन ।
करिब ६ खर्बमा बन्ने यो परियोजनाबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै भारततर्फ २२ लाख हेक्टर र नेपालको कैलाली तथा कञ्चनपुरमा ६५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्छ । यो आयोजनाको लागत ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाभन्दा ६ गुणा सस्तो पर्छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट कुल ५३ दशमलव ४१ अर्ब प्रतिवर्ष आम्दानी हुने देखिन्छ । आयोजना बनाउन २ हजार ९२६ घरधुरीबाट २२ हजार ७६५ जनालाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने सरकारको आकलन छ ।
त्यसो त सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनामै तयार पार्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, पानी बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा दुवै देशले लाभ त गुमाइरहेका छन् नै, बर्सेनि लागतसमेत बढ्दै छ ।
यो पनि...
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा निर्यात सहजताको विषय उठाउन निजी क्षेत्रको सुझाव
