काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमार्फत् विदेशमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याएको हो । अब बैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले न्यूनतम् मासिक २ हजार २ रुपैयाँ योगदान गरेपछि कोषले दिँदै आएका सेवा लिन पाउने छन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने वार्षिक १० खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्सले मुलुक चले पनि राज्य सञ्चालकले श्रमिकप्रति सम्मान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । अब भने सरकारले श्रमिकको भावनाको सम्मान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएको छ । श्रम मन्त्रालयले बुधबार गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा स्वरोजगार भएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने निर्णयमा श्रमिकको भावना समेटिएको बताए ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सके नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा दक्षिण एसियाकै राम्रो हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुने प्रक्रिया श्रम स्वीकृति लिँदाबाटै सुरु हुनेछ । स्वीकृत कार्यविधिले विदेशमा रहेका वा जाँदै गरेका जोकोहीले सरकारबाट तोकिएको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् हाल न्यूनतम् २ हजार २ रुपैयाा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने छ । यसैगरी अधिकतममा आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सहभागी हुन सक्ने छन् ।
कोषमा सहभागी हुनेले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । ट्रेड युनियन तथा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिले भने योजना कार्यान्वयनमा केही चुनौती देखेका छन् ।
सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरे पनि २०७६ साउन १ देखि योगदान रकम संकलन गरेको थियो । झन्डै चार वर्षको अवधिमा १७ हजार रोजगारदाता र ४ लाख श्रमिक कोषमा आबद्ध छन् । आगामी वैशाख १ गतेबाट अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारलाई समेत कोषले सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने छ ।
सम्बन्धित समाचार...
विदेशमा रहेका श्रमिक कसरी हुने सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध ? यस्तो छ प्रक्रिया
सामाजिक सुरक्षाको दायित्व सरकारलाई बढ्दै गरेको छ : मुख्यसचिव बैरागी
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई समेट्ने सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु
