काठमाडौं । सरकारले ७ वटा सिद्धान्त र २६ वटा प्राथमिकतासहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेश गरेको छ । आर्थिक क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेश गरेको हो ।
यसका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले जनाएको छ । यस्तै, अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने बताइएको छ । कृषिको उत्पादन बढाउन यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म दिँदै आएका सबै प्रकारका अनुदानको पुनरावलोकन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन थप कानुन संशोधन गर्ने र २०८३ सालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट बाहिर ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले हिउँदमा बिजुलीको माग पूरा गर्नका लागि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउने गत वर्षकै कुरा दोहोर्याएको छ । राष्ट्रिय आयमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन साहसिक खेल तथा धार्मिक, साास्कृतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । उत्पादन र लगानीमैत्री राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने र औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यावसायिक लागत कम गर्ने पनि प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारले शैक्षिक नतिजा सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन र स्वास्थ्य बीमालाई पुनःसंरचना गरी व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि प्राथमिकतामा समेटिएका छन् । पूर्वतयारी र लगानी भएका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा मात्रै लगानी गरिने भएको छ । त्यस्तै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या पनि स्थायी रूपमा समाधान गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आर्थिक रूपले धान्न सक्ने गरी परिमार्जन गरिने भएको छ । साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाबीच अन्तरआबद्धता बढाइने, आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लक्षित समुदायमा पुर्याउने बजेटका प्राथमिकता छन् । साथै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुरूप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गर्ने सिद्धान्त राखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेश गरपछि सरकार परिवर्तन हुादा त्यसको स्वामित्व नै अलपत्र परेपछि सरकारले यो वर्ष वैशाखको अन्तिममा आएर मात्र पेश गरेको हो ।
