काठमाडौं । सामान्यत: संसद्मा कुनै विधेयक अघि बढाउँदा सत्तारूढ दलहरूबीच समझदारी हुनुपर्छ । तर अहिले संघीय संसद्मा विधेयकका विषय वस्तुमाथि नै चलखेल हुने गरेकोदेखि सत्तारूढ दलहरूकै बीचमा समेत समझदारी नभइ विधेयक प्रस्तुत् हुनेसम्मका घटना देखिएका छन् ।
विधेयकमा पर्याप्त तयारी नगर्ने, विधेयक प्रस्तुत हुने दिन मन्त्री नै अनुपस्थित हुने र उपस्थित भएकै दिनको बैठकबाट समेत कार्यसूचीबाट हटाउनुपर्ने स्थिति सदनमा देखिन्छ । यस्तै गतिविधिका कारण सदन पटक-पटक विवादमा पर्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सामान्यदेखि संवेदनशिल तथा महत्वपूर्ण विषयसम्ममा पटकपटक हेलचेक्र्याँइ र चलखेलहरु दोहोरिँदा संसदप्रतिको विश्वसनियतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
निजामति सेवा विधेयकमा संसदभित्रै भएको जालसाजी होस् वा त्यसै विषयको छानबिन गर्न गठित समितिको नेतृत्वकर्तालाई संयोजक भन्ने कि सभापति भन्नेजस्तो प्राविधिक विषयमा संवेदनशिलता नअपनाउँदा संसदको गरिमामाथिसमेत प्रश्न उठेको छ।
निजामती विधेयकमा संसद्भित्रै जालसाजी भएपछि छानबिन गर्न समिति गठन भयो। विधेयकमा जालसाजी भएको कुरा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि मात्र सांसदहरुले थाहा पाए । यो घटनाले संसदीय गतिविधिमाथि हुने चलखेललाई उदाङ्गो बनाइदियो ।
बदमासी भएको विषय छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन पनि भयो। नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार समितिको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सभापति हुनुपर्नेमा संयोजक बनाएर प्रतिनिधिसभा बैठकले पास गर्यो ।
यसमा पनि चलखेल नै भएको आरोप सांसदहरूले लगाइरहेका छन् । अब यसलाई पुनः प्रक्रियामा लगेर सभापति बनाउने तयारी छ । नियमावली मै भएको विषयलाई हेलचेक्र्याँई गरेर हो वा जानाजान यस्तो भइरहेको हो ? जिम्मेवारी लिन भने कोही तयार छैन ।
संसद्बाट पारित गर्न ठिक्क पारिएको भूमीसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच सहमति नै नभएको पाइयो । अघिल्लोपटक अध्यादेशमार्फत् भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजिएको थियो । तर सत्तारूढ दलहरूबीच विमति भएपछि सरकार पछि हटेको थियो ।
त्यही अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा समितिमा छलफलसम्म नगराइ पारित गराउन सरकारले संसद्मा ल्यायो । तर कांग्रेसकैतर्फबाट विरोध हुने अवस्था बनेपछि पारित गर्ने कार्यसूचीबाट हटाइयो । विपक्षीहरुले समितिमा पठाउन माग गरेको विषयलाई सत्तारूढ दलभित्रै सहमति नगरी हलुका रूपमा सदनबाट पारित गर्न खोजेको देखियो ।
त्यति मात्र होइन, सदनमा कार्यसूचीमा राख्ने र मन्त्री उपस्थिति नभएको भन्दै विषयवस्तु हटाउने परिपाटी पनि उस्तै छ । पछिल्लो पटक उद्योग मन्त्री र शिक्षामन्त्री सदनमा उपस्थित भएकै समयमा पनि विषय कार्यसूचीबाट हटाइयो ।
त्यसो त संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीको अनुपस्थिति अर्को समस्या छ । यति सम्मकी विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा मन्त्री खोज्दै सांसदहरूले रोष्टम नै घेर्नुपर्ने र बैठक स्थगित गर्नेसम्मको स्थिति सदन बन्यो ।
संसद्भित्र कार्यसूचीअनुसार काम अगाडि बढाउने विषयमा पटक-पटक समस्या देखिने गरेका छन् । तर सत्तारूढ दल भने यसलाई सामान्य प्राविधिक विषय भनेर पन्छिने गरेका छन् ।
संसद्भित्र विधेयकमै चलखेलदेखि विपक्षीको लगातारको विरोधका बारेमा न सत्ता पक्ष गम्भीर देखिन्छ न त सभामुख नै। सरकार नै प्रत्यक्ष जिम्मेवार रहने विषयमा पनि सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको छ। न वार्ता छ, न सदनमा देखिएका बेथितिप्रति संवेदनशिलता। सदनमा बहुमतका छ भनेर जे पनि गर्ने र कमजोरीप्रति गम्भीर नहुने हो भने त्यसको असर राज्यसंयन्त्रका सवै पक्षमा पर्न सक्छ ।
