काठमाडौं । सरकार गठनको एक वर्ष भइसक्दा पनि मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
त्यसमाथि एकपछि अर्का मन्त्री विवादमा मुछिँदा सरकारमाथिको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसमा सुरूदेखि नै सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्टि छताछुल्ल छ।
अहिले नेकपा एमालेभित्र पनि मन्त्रीहरुको कामलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ। यहि बीचमा कांग्रेससँग एमालेले छलफललाई तिव्रता दिएको छ । यसले गठबन्धन दलहरुले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्न लागेको संकेत देखिएको छ । के प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गर्न लाग्नुभएको हो ?
सरकार गठनको एक वर्ष पूरा भएकै समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि दबाब बढेको छ। एकपछि अर्को मन्त्री विवादमा मुछिएका छन्। मन्त्रीहरूले सफलताको सूचि सार्वजनिक गरिरहँदा नागरिक भने सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
सत्तारूढ दलहरू एमाले र कांग्रेसभित्रै मन्त्रीहरूको कामलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ। उसो त सरकारको नेतृत्व लिएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई सामान्य अवस्थामा जसरी काम गर्ने छुट नभएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई डेडलाइन नै तोकेर एक महिनाभित्र केही न केही गरेर देखाउन, ३ महिनाभित्र महसुस हुने गरी काम गर्न र ६ महिनाभित्र के-के काम गरिँदैछ भन्ने खाका बनाउन पनि भन्नुभएको थियो । तर सरकार गठनको एक वर्ष वितिसक्दा पनि जनताले आशा गरेअनुसारको काम भएको छैन ।
भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने र कर्मचारीलाई समेत फायर गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिने गरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नै मन्त्री घुस लेनदेन काण्डमा परेपछि झन् अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । एक जना मन्त्रीले त राजीनामा नै दिइसकेका छन् भने अर्का एक मन्त्रीमाथि पनि त्यस्तै आरोप छ । यसले प्रधानमन्त्री स्वयम् विवादको घेरामा तानिनुभएको छ ।
केही मन्त्री घुस काण्डमा मुछिने र अरूले पनि सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकेकाले प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो । घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको विषयमा प्रतिरक्षामा उभिएका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी स्वयम् मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन लागेको बताउनुहुन्छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले पनि एक वर्षका लागि भनेर मन्त्री बनाइएको भन्दै फेरबदलको संकेत गरिसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तुबाहेकलाई फेरबदल गर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ ।
एमालेले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूको फेरबदल गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएको छ । तर कांग्रेसले मन्त्री फेर्ने प्रष्ट संकेत नदिएकाले मन्त्रिपरिषद् फेरबदलमा ढिलाइ भएको एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ ।
गठबन्धन दल कांग्रेसभित्र भने गुट व्यवस्थापनलगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने अप्ठ्याराले सभापति शेरबहादुर देउवा मन्त्री फेर्न हतारिनुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्ने चाहना राखे सम्भावना भने रहेको कांग्रेसका नेताहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रीहरु नै घुस काण्डमा मुछिनु र एकवर्ष पुग्दा पनि परिणाम दिन नसकेको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले समेत अबको केही दिनमा मन्त्रीहरू फेरबदल हुने संकेत गरेको छ ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ काठमाडौं ।
