काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा जालसाजी गर्ने को हो ? अहिले संसद्देखि राजनीतिक दलहरूमा यसैको चर्चा छ । राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक संसद्बाट पास हुँदा कसरी अर्कै भयो ? विधेयकमा चलखेल गरेर संशोधन गर्नेले जिम्मेवारी लिएका छैनन् । जालसाजी हो या त्रुटि भन्नेमा खोजी सुरु भएको छ ।
सांसदहरूले समितिका सभापतिको राजीनामा र छानबिन गर्न माग गरेका छन् । समितिका सभापतिले जालसाजीका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दा यो विषय झन् रहस्यमय बन्दै गएको छ । प्रमुख राजनीतिक दल, संसदीय क्षेत्रका विज्ञहरूसम्मले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएका छन् ।
सार्वभौम संसदीय समितिले सहमति जुटाएको विषयमा जालसाजी गर्ने को हो ? पत्ता लगाउन छानबिनको विकल्प देखिँदैन ।
प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित निजामती सेवा विधेयकमा जालसाजी गरी कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नै संशोधन गरेको पाइएपछि सभामुख देवराज घिमिरेसँग राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसहितका सांसदहरूले छलफल गरे । समितिमा यस्तो अवधि दुई वर्ष राख्ने सहमति गरेर पारित गरिएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै पनि नियुक्तिबाहेकको पदमा मात्रै २ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था राखिएपछि गम्भीर चलखेल भएको भन्दै छलफल भएको हो ।
तर सभामुखले यति गम्भीर विषयमा छानबिन गर्ने विकल्पभन्दा जालसाजी हो या त्रुटि भन्ने पहिल्याएर राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्नुभयो ।
छलफल गर्न पुगेका दलका नेताहरूले सार्वभौम संसद्ले पारित गरिसकेको विषयमा चलखेल गरेर फरक विषय घुसाउनेलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सांसदहरू एकले अर्कोलाई पन्छाएर समस्या समाधान नहुने भन्दै छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए । समितिका सभापतितर्फ लक्षित गर्दै सांसदहरूले कमजोरी गर्नेले जिम्मेवारीबाटै पन्छिनुपर्नेसम्मका माग राखेका छन् ।
संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले समितिको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाएर गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विधेयकमा भएको जालसाजी वा त्रुटिको जिम्मेवारी समिति सभापति, सदस्यदेखि सचिवालयसम्मले लिनुपर्छ । तर समिति सभापति खतिवडा यो विषयमा आफू बेखबर रहेको जवाफ दिएर पन्छिँदै आउनुभएको छ ।
विपक्षी दलहरूले विधेयकमा भएको जालसाजीमा कर्मचारीलाई मात्र देखाएर समिति सभापति पन्छिन नमिल्ने बताइरहेका छन् । त्रुटि, कमजोरी वा जालसाजी के हो भनेर सत्यतथ्यमा पुग्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
संसदीय समितिले जे विषयमा सहमति गरेको हो, त्यसभन्दा फरक विधेयक संसद्मा पुग्नु गम्भीर विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन छानबिन समिति गठन गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
लामो समयसम्म विवाद र छलफलपछि संसदीय समितिले टुंगो लगाएको कुलिङ अप पिरियडकै विषयमा विधेयक चलाइनु मानवीय त्रुटि मात्र मान्न सकिँदैन । यो नियोजित अपराध नै हो । सार्वभौम संसदमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी भएको यो अपराधको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।
