काठमाडौं । सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ ।
संविधानले संवैधानिक अंग र निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्न राज्यका प्रमुख शक्तिशाली पदाधिकारी सम्मिलित संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले संसद्बाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयकमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्बाट अध्यक्ष र एक सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी राज्यका प्रमुख अंगका प्रतिनिधिहरू रिक्त हुने अवस्थाको समेत परिकल्पना गरिएको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थामा ५२ जनाको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा परेको रिटमा माग बमोजिमको व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालत चुक्दा नै कार्यपालिका स्वेच्छाचारी हुन सक्ने प्रतिक्रिया आएको थियो ।
अहिले कार्यपालिका स्वेच्छाचारी हुनेगरी कानुन निर्माण भएको छ भने यसमा व्यवस्थापिकाले पनि साथ दिएको छ । यो कार्य संविधानको भावनाविपरीत भएको संविधानविद्हरूको तर्क छ ।
संवैधानिक परिषद् संशोधन विधेयक विवादमा परेको छ। संशोधित व्यवस्थाले परिषद्मा अध्यक्ष र एक सदस्य गरी दुईजनाको सहमतिले पनि निर्णय गर्न सक्ने भनि गरिएको व्यवस्था संविधानसम्मत नभएको भन्दै विवादित भएको हो ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । राज्यका महत्वपूर्ण व्यक्ति रहने परिषद्को बैठक बस्ने विषयलाई लिएर सधैं विवाद देखिने र कतिपय अवस्थामा त बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति बनेपछि सरकारले कानुन संशोधन गरेको हो ।
यसअघि परिषद्को बैठक बस्दा सवै सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति हुने अपेक्षासहितको व्यवस्था थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले संसद्बाट पारित संशोधन विधेयकमा पनि बैठकमा सबै सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति र सहमतिमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । तर सर्वसम्मत नभएको अवस्थामा वा सवै सदस्य उपस्थित नभएमा अर्को बैठकको मिति अध्यक्षले तोकेर ४८ घण्टा अगावै सूचना दिनुपर्ने भनिएको छ ।
यसको मूल प्रश्न भने गणपुरक संख्याकै विषयमा देखिएको छ । जसमा परिषद्मा अध्यक्षसहित सवै सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र तीन जना सदस्यसहित चार जनाले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै चार सदस्य बहाल भएको अवस्थामा अध्यक्ष र दुई सदस्यले निर्णय गर्न सक्छन् ।
तीन सदस्य रहेको स्थितिमा अध्यक्ष र दुई सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने छन् भने दुई सदस्य मात्रै रहेको स्थितिमा अध्यक्ष र एक सदस्यले निर्णय लिन सक्ने गरी संशोधन विधेयक पारित भएको हो ।
यो व्यवस्थाले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूको नेतृत्व खाली हुनसक्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । जुन संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको संविधानविद्को बुझाइ छ।
संवैधानिक निकायका काम कारवाहीमा कार्यकारीको छायाँ पर्नुहुँदैन भन्ने मान्यताका साथ संवैधानिक परिषद् गठन गरिएको हो । तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकले अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएको छ । त्यतिमात्र नभएर संवैधानिक परिषदभित्र बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था राखेर संविधानको मर्मविपरितको काम भएको छ ।
परिषद्ले गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य छ । जुन व्यवस्थाले राज्यका प्रमुख अंगको सहभागिता हुने बलियो संरचनामा कार्यकारीकै छाँया पर्ने जोखिम छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसमेत अध्यक्षलाई विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै विधेयककै पक्षमा देखिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा गणपुरक संख्याको सधैं विवाद हुँदा बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति बनेपछि यसलाई संसद्बाट परिमार्जन गरिएको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ । यो विधेयक संविधानसम्मत भयो या भएन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ कांग्रेसले आवश्यक परेर संवैधानिक व्याख्याको विषय बन्ने सामान्य जवाफ दिएको छ ।
अहिलेको विधेयकअनुसार छ जना सदस्य रहेन परिषद्मा दुई जनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने छन् । संविधानले यस्तो संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेको होइन । संवैधानिक नियुक्तिहरू समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्न राज्यका प्रमुख शक्तिशाली पदाधिकारी सम्मिलित संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो ।
जुन निष्पक्ष होस् भन्ने हो । तर संविधानको परिकल्पनाविपरीतको कानुन बन्नुले यसमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।
