काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको जालसाजीबारे छानबिन गर्न ७ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । पाँच राजनीतिक दलका सदस्य सम्मिलित छानबिन समितिलाई कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान विधेयकमा कायमै राख्ने गरी भएको कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्तापक्षको नेतृत्वमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गडबडी भएकाले उसैलाई छानबिनको नेतृत्व गर्न दिन नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको जालसाजीबारे छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन भएको जानकारी दिनुभयो । संसद् नियमावलीको नियम १८० बमोजिम गठन भएको समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ तथा नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की छन् । समितिको संयोजकको जिम्मेवारी कांग्रेसका परियारलाई दिइएको छ ।
समितिलाई कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान विधेयकमा कायमै राख्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । यो समितिले छानबिन गरी २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।
समिति गठन भए पनि नेतृत्वका विषयमा भने सुरुदेखि नै विवाद देखिएको छ । रास्वपाले जुन दलसँग सम्बन्धित विषय हो त्यसको छानबिन गर्ने निकायको नेतृत्व पनि उसैलाई दिन नहुने भन्दै प्रश्न उठाएको हो । राज्यव्यवस्था समितिका सभापति कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा रहेका कारण विपक्षी रास्वपाले अन्य दलले समितिको नेतृत्व गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसो त विशेष परिस्थितिमा गठन हुने यस्ता समितिहरू यसअघि पनि पटक पटक बनेका छन् । यसभन्दा पहिले ३० भन्दा बढी समिति गठन भएको देखिन्छ । तर धेरै जसो समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । यसअघि पनि एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वमा गठन भएको सहकारी बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको बहुचर्चित प्रतिवेदन समेत आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो पनि दिएको छैन ।
जाजरकोटमा नवराज विकसहित ६ जनालाई कुटपिट गरी हत्या भएपछि घटनाका बारेमा छानबिन गर्न पनि त्यस्तै विशेष समिति गठन भएको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिले त्यो घटनाको कारण जातीय विभेद रहेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यो समितिले नीतिगत सुधार लगायत जातीय विभेदका आपराधिक घटनामा सजाय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर समितिले दिएको सुझावअनुसार प्रारम्भिक क्षतिपूर्तिसम्मको काम त भयो तर दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विषयबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सभातर्फ संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनगुमन संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । यो समितिले तीन तहका सरकारबीच अधिकारको दोहोरोपनामा स्पष्ट हुनुपर्ने, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण विषय हुँदै अन्तरतहका समन्वयकारी संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन सुझाव दिएको थियो । यस्तै प्रदेशका मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यागत संरचनालाई छरितो बनाउन दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
त्यसो त कहिले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको त कहिले बजेटका महत्त्वपूर्ण सूचना चुहाएको भन्दै छानबिन गर्न समिति गठन भएका छन् । तर सधैंजसो बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रश्न र आंशका व्यक्त भइरहेका छन् । यसका अलावा सुन तस्करी प्रकरणमा गठन भएको समितिदेखि भ्रष्टाचार र अनियमतितासँग सम्बन्धित संसदीय समितिहरूले अध्ययन गरेका प्रतिवेदनसम्म कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
विपक्षीसहितका दलको दबाब, कतिपय सन्दर्भमा लामो समय संसद् नै अवरोध तथा लामो बहस र छलफलपछि गठन हुने यस्त समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा विवाद सधैं बल्झिने गरेको संसदीय मामिलाका जानकार बताउँछन् ।
विशेष जिम्मेवारीसहित गठन भएका समितिले तथ्यको खोजी गर्ने र समस्या समाधानका उपायसहितको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान न कार्यकारीको पहल देखिन्छ न त तिनको निगरानी नै । अहिले संसदीय समितिले तयार पारेको महत्त्वपूर्ण विधेयकमा संसद्भित्रै भएको यस्तो जालसाजीपूर्ण कार्यको छानबिन गर्न गठित समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके मात्र कानुन बनाउँदा हुने कमजोरी सुधार गर्न सकिन्छ ।
