प्रत्येक मन्त्रालयमा साइबर विज्ञ राख्‍न सांसदहरूको सुझाव

चैत्र ७, २०७९ |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
प्रत्येक मन्त्रालयमा साइबर विज्ञ राख्‍न सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौं । सांसदहरूले साइबर सम्बन्धी विज्ञहरू प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सोमबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले हरेक मन्त्रालयमा साइबरसम्बन्धी प्राविधिक विज्ञहरू राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । प्रविधिको प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधि गर्नेहरू बढेको भन्दै सरकारले हरेक मन्त्रालयमा सचिवसरहको एक जना विज्ञ राख्नुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखे । उनीहरूले साइबर अपराधलाई समयमा नै निर्मूल पार्न आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद वामदेव गौतमले साइबर सम्बन्धी विज्ञहरू प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । साइबर सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा पाठ्यक्रममा नै  समावेश गराई अध्ययन/अध्यापन गराउनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘साइबर सुरक्षा व्यवस्थाको अवलम्बन नगरीकन सुरक्षा हुनै सक्दैन । कुनै पनि बेला हाम्रो राज्य कोल्याप्स हुनसक्छ । यस्तो अवस्था कुनै पनि देशमा हुन्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्राविधिक उपकरण खरिदका लागि मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको औँल्याए ।  उनले प्राविधिक प्रयोग सम्बन्धमा समयसापेक्ष नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिए । उनले भने, ‘सरकारी निकायले आवश्यकताका आधारमा वेबसाइट बनाएर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड र नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै कांग्रेसकी सांसद कमलादेवी पन्तले प्रविधिको ज्ञान भएका मानिसहरूलाई पैसा धेरै दिएर भए पनि मन्त्रालयमा साइबर सुरक्षाका लागि राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले ह्याकरलाई कारबाही गर्न नेपालसँग ऐन नरहेकाले कसरी अपराधीलाई कारबाही गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको पनि बताइन् । 

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्कको वर्तमान अवस्था के छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले प्रविधिगत क्षमता कम रहेको गुनासो आइरहेकाले अब सुरक्षित र भरपर्दो बनाइ विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारको आवश्यकता हो भने पैसासँग कम्पेयर गर्नु हुँदैन । नागरिक सेवा केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले एउटा व्यक्तिलाई एउटा मात्रै सिम दिने व्यवस्था गरे अपराधमा केही कम हुनसक्ने बताए । सरकारी वेबसाइट एउटै शैलीमा बनाउनुपर्नेमा पनि समिति सभापति पन्थको जोड थियो ।

सम्बन्धित समाचार

सर्भर समस्याले सबै सरकारी वेबसाइट डाउन, त्रिभुवन विमानस्थलमा सयौँ यात्रु अलपत्र

सरकारी निकायको डाटा सर्भर डाउन हुँदा दिनभर काम प्रभावित

अध्यागमन कार्यालयको सर्भरमा फेरि डाउन, सयौँ यात्रु अलपत्र

बारम्बार ह्याक तथा सर्भर डाउन भएपछि सरकारले थाल्यो वेबसाइटको निगरानी


Image

कान्तिपुर टीभी संवाददाता

Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth analyses about the issues of the day and reflect the people’s voice.