काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गरेको छ । अध्यागमन विभागको प्रस्तावमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गर्दै अब भिजिट भिसामा विदेश जाँदा ६ महिना अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट र आफू स्वेच्छाले यात्रा गर्न लागेको स्वघोषणा भए पुग्ने गरी नयाँ मापदण्ड लागू गर्नुभएको हो ।
६ बुँदेमा दुईतर्फी हवाई टिकट, होटेल बुकिङ, आफन्तकोमा बस्ने भए यसको तीन पुस्ते विवरण खुल्ने कागजात, ६ महिना अवधि भएको वैध राहदानी, वैध भिसालगायतका प्रावधान राखिएका थिए। युएई, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदीका लागि स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थिए । उक्त मापदण्डलाई ‘विभेदकारी’ र ‘अव्यवहारिक’ भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको थियो ।
सोही विवादास्पद प्रावधान हटाएर अब वैध राहदानी/भिसा, दुईतर्फी टिकट र स्वघोषणा भए पुग्ने प्रावधान राखिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ५ सय डलर बोक्नै पर्ने, होटल बुकिङ हुनै पर्ने र नभएमा आफन्तसँगको नाता सम्बन्ध खुल्ने कागजात हुनुपर्ने विषयलाई हटाएर यात्रा प्रक्रियालाई सहज बनाइएको गृहका अधिकारीले जानकारी दिए। यसबाट भिजिट भिसामा जानेबाट गिरोहले रकम असुल्ने धन्दा रोक्नलाई पनि सहयोग पुग्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले फागुन २०७८ मा भिजिट भिसामा जानेका लागि ‘वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात हुनुपर्ने, खाडीमा दुई पटक र त्यसबाहेकका देशमा एक पटक घुमेको हुनुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको, अंग्रेजी बोल्न जान्ने हुनुपर्ने, विदेशबाट कसैले स्पोन्सर गरे वा नातागोताले आमन्त्रण गरे नातागोता नाता–प्रमाणित हुने कागजात र नभए स्पोन्सर गर्नेको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने’ सर्तसहितका प्रबन्ध समेटेर १७ बुँदे विवादास्पद मापदण्ड जारी गर्नुभएको थियो । यसमा टेकेर अध्यागमनका कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावरदेखि बिचौलियासम्मले नाजायज लाभ उठाएर यात्रा गर्नेलाई आर्थिक शोषण गर्दै आएका थिए।
