काठमाडौं । सरकारले पटक-पटक नेपालमा सूचीकरण हुन नआए फेसबुक र गुगललगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा बन्द हुने चेतावनी दिँदै आएको छ।
यसपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई अन्तिमपटक भन्दै सूचना दिएको छ। हालसम्म टिकटकलगायतक ५ वटा सञ्जाल दर्ता भए पनि नेपालीले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने फेसबुक नै दर्ता भएको छैन ।
यदि सूचीकरण हुन नआए सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी सरकारले यसपटक पनि दोहोर्याएको छ। के साँच्चै अब नेपालमा सूचीकरण नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द नै हुन्छन् त ?
के सरकारले भनेजस्तै सात दिनभित्र अर्थात् आउने बुधबारसम्म सूचीकरण हुन नआउने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, गुगल, ह्वाटस्एपजस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा नचल्ने नै हुन् त ?
अहिलेसम्म भाइबर, टिकटक, विटक, पोपो लाइभ र निम्बर गरी पाँच वटा मात्र नेपालमा सरकारले तोकेको प्रक्रियाअनुसार दर्ता छन् । टेलिग्राम र ग्लाबर डायरी सूचीकरणको प्रक्रियामा छन् ।
बाँकी कुनै दर्ता छैनन् । सरकारले बन्द गर्ने चेतावनी दिँदा पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेका छन् । अब पनि दर्ता हुन आएनन् भने के हुन्छ ? सरकार भन्छ- अटेरी गर्नेहरूलाई नेपालमा सञ्चालन हुनबाट क्रमशः निस्कृय बनाइने छ ।
सरकारले दिएको समय अझै केही दिन बाँकी रहेकाले सामाजिक सञ्जालले यो स्वीकार गर्छन् या गर्दैनन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकार भन्छ - उनीहरूले नेपालको संविधान र कानुन मान्नुपर्छ, कानुनभन्दा बाहिर रहेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।
सूचीकृत हुन हुनै पैसा पनि लाग्दैन । तर विज्ञहरूका अनुसार फेसबुक र इनस्टाग्रामका सञ्चालक मेटाजस्ता कम्पनीहरू हालको निर्देशिका अनुसार दर्ता हुन तयार छैनन् । हुन पनि उनीहरूलाई दर्ता गर्न संसदीय प्रक्रियाबाट बनाइएको स्पष्ट कानुन छैन । सरकारले कानुन बनाएर मात्र बन्द गराउन सक्ने भएकाले निर्देशिका देखाएर बन्द गर्न नपाइने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकार भने सामाजिक सञ्जालहरूले आफ्नो आग्रहलाई अवज्ञा गरेको तर्क गरेको छ । एसिया इन्टरनेट कोएलिसनले सन् २०२४ फेब्रअरी ८ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई पठाएको पत्रमा भने उनीहरूले अहिलेकै निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता हुन तयार नभएको उल्लेख छ ।
यसको अर्थ सामाजिक सञ्जालका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छ । तर सरकारले यस्तो कानुन बनाएको छैन । कानुन नबनाइ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो छ ।
अर्कोतर्फ लाखौं प्रयोगकर्ताले विभिन्न प्रयोजन र कतिपयले पेसा व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्नु नागरिकको अधिकारमाथि बन्देज गरेको आरोप समेत सरकारमाथि लाग्न सक्छ ।
