काठमाडौं । सरकारले नागरिकलाई ई-गभर्नेन्स अर्थात डिजिटल प्रविधिसहितको सुशासन दिने वाचा गरिरहँदा सरकारी वेबसाइटहरु नै दुरुस्त नभएका अनेकौं घटना बाहिर आइरहन्छन् । वेबसाइटको प्राविधिक सुरक्षामा चुकिरहेको सरकारले आफ्ना डाटासमेत जोगाउन सकेको छैन । सिंहदरबारभित्रै सरकारी डाटा बैंक छ तर सरकारले वेबसाइटमा रहेका डाटासमेत सुरक्षित राख्न सकेको छैन ।
२०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठक ऐतिहासिक थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा सविधान जारी भएको दृश्य पनि अर्को महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हो । तर, यी ऐतिहासिक दिनको दृश्य संसद्को वेबसाइटमा भेट्न सकिँदैन । त्यहाँ सचिवालयले बनाएका चारवटा सामान्य भिडियोबाहेक अरु कुनै डाटा नै छैन । संविधानसभाका हरेक दिनका बैठकका भिडियो, अडियो, फोटो प्रतिवेदनहरु वेबसाइटमा राखिएका थिए । ती सामग्री गायब छन् ।
संविधानसभाका मात्र हैन, संसदको वेबसाइटबाट त्यसपछिका भिडियो पनि खुल्दैनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिमा पेस गरेको बजेटको भिडियो पनि उपलब्ध छैन । सिंहदरबारभित्रै सरकारले डाटा सेन्टर बनाएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको यो केन्द्रलाई गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर अर्थात् जीआईडीसी भनिन्छ । सरकारी निकायलाई वेब होस्टिङ र डाटा स्टोरेजलगायत सेवा दिनु यसको मुख्य कार्य हो । जीआईडीसीको सर्भरमा समस्या आउँदा वेबसाइटका डाटा नष्ट भएको संसद् सचिवालयका अधिकारीको तर्क छ ।
संसद सचिवालयले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई दोष दिइरहँदा सरकारी डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने केन्द्र भने आफ्नो कुनै दोष नभएको जिकिर गर्छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले १३ सय बढी सरकारी वेबसाइटलाई वेब होस्टिङ सेवा दिइरहेको छ । सर्भरमा समस्या हुँदा संसद सचिवालयजस्तै अन्य सरकारी निकायका के कति डाटा मासिए, त्यसबारे केन्द्र नाजवाफ छ । संसदले आफैंले किनेको डिभाइसबाट कसरी डकुमेन्ट हराए, त्यसको न त सोधखोज भयो, न त कसैमाथि कारबाही। संविधान सभाका महत्त्वपूर्ण डाटा हराउँदा संसद् सचिवालय र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र एक-अर्कामाथि आरोप लगाएर उम्किन खोजिरहेका छन् । सरकारी डाटा सेन्टरमा डाटा राख्दा सेवा र सर्तबारे स्पष्टताको खाँचो भएको सूचना प्रविधिका जानकारको भनाइ छ ।
सरकारी डाटा नहराउन् भनेर सिंहदरबारमा रहेको डाटा सेन्टरको ब्याकअपका लागि हेटौंडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर छ । जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय त्रुटिमा समेत नष्ट नहोस् भनेर डाटा सेन्टर बनाइएको हो ।
सूचना प्रविधि नीति २०६७ अनुसार सबै सरकारी निकायका सर्भर सरकारी डाटा सेन्टरमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । तर डाटा सेक्युरिटीका बारेमा भने सरकारी नीति मौन छ । सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ मा पनि वेबसाइटका डाटा सुरक्षाका विषयमा केही लेखिएको छैन । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले डाटा सेक्युरिटी ठूलो चुनौती बनेको छ । त्यसैले डाटा सेक्युरिटीबारे स्पष्ट कानूनको खाँचो देखिएको छ ।
यो पनि...
सर्भर समस्याले सबै सरकारी वेबसाइट डाउन, त्रिभुवन विमानस्थलमा सयौँ यात्रु अलपत्र
