बारास्थित सिमरा रंगशालामा निर्माणाधीन कभर्ड हल विवादमा

वीरगञ्ज । फुटबलका लागि मात्रै प्रयोगमा आउने गरेको बाराको सिमरा रंगशालामा आन्तरिक खेलको पूर्वाधार निर्माण गर्न जीतपुरसिमरा उपमहानगरले करिब डेढ करोड रूपैयाँको लागतमा कर्भड हल निर्माण गर्दैछ। 

तर प्रदेश खेलकुद परिषद् र खेलकुद क्षेत्रका जानकारसँग छलफल र सहकार्य नै नगरी हचुवा तालमा निर्माण भइरहेको कभर्ड हल विवादमा तानिएको छ । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले तयार गरेको डीपीआरअनुसार सरकारकै लगानीमा प्याराफिटलगायत खेलकुदका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण हुने क्रममा रहेको यो रंगशालाभित्र अहिले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले कभर्ड हल निर्माण गराउन लागेको हो ।

उपमहानगरले तयार पारेको डीपीआर र डिजाइनअनुसार करिब दुई करोड ४० लाख रूपैयाँको लागतमा भान्साकोठा र शौचालयसहित गरी ६ सय ९० बर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने कभर्ड निर्माणको टेन्डर एबि, सान्वी डायमन्ड जेभीसी कागेश्वरी मनोहरा निर्माण कम्पनीले भ्याट समेत गरी एक करोड ६६ लाख ५७ हजार रूपैयाँमा सकार गरेको हो । 

२०८२ असोज २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको यो कभर्ड हलको निर्माण ६ महिनाभित्र अर्थात् २०८२ चैत्र २५ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने यो योजना अहिले विवादित बनेको छ । खेलकुदका सरोकारवालासँग छलफल र सहकार्य नै नगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले तयार पारेको डीपीआरलाई नै प्रभावित हुने गरी उपमहानगरले कभर्ड हलको नाममा ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाउन लागेको भनि आलोचना भएपछि अहिले उपमहानगरले कभर्ड हलको आकार बढाउने ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

पहिला ८० फिट लम्बाइ र ७० फिट चौडाइमा निर्माण भइरहेको यो कभर्ड हलको लम्बाइ थपेर एक सय २० फिट निर्माण गर्न लागेको ठेकेदार प्रतिनिधिको भनाइ छ । तर पहिला हचुँवा तालमा डिजाइन तयार गरी ठेक्का लगाएर निर्माणको चरणमा रहेको कभर्ड हल विवादमा तानिएपछि यसको निर्माण र भुक्तानीलाई नै प्रभावित हुनेगरी नगर प्रमुखको मौखिक आदेशमा यसका साइट ईन्जिनियरले यसको क्षेत्रफल बढाउन ठेकेदारलाई दिएको मौखिक निर्देशन आफैमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया विपरित छ ।

प्रदेशको मोटो रकम लगानीमा बहुउद्देशीय कभर्ड हल निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले सिमरा रंगशालालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । ११औं खेलकुदका लागि समेत सिमरा रंगशाला प्राथमिकतामा परेपछि त्यसका लागि थप पूर्वाधारमा सहयोग गर्न यसवर्ष प्रदेश सरकारले ७५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको मधेश प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव शिवजी साह कानुल जनाएका छन । तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले तयार पारेको डीपीआर छेडछाड हुनेगरी निर्माण हुन लागेको यो कभर्ड हलका कारण सिमरामा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देशीय कभर्ड हलको सम्भावना नै समाप्त पारेको उहाँको भनाइ छ ।