वीरगन्ज । वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार विस्तारका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामा बनेका भौतिक संरचनाको मुआब्जा उपलब्ध नगराउँदा त्यहाँका स्थानीय आन्दोलित छन् ।
मुआब्जाका लागि दबाब दिन चाडबाडको मुखमा उनीहरूले भन्सारको गेटमा बुधबार तेस्रो दिन पनि धर्ना दिएका छन् । यसले वीरगन्ज भन्सारको राजस्व असुलीसँगै मालवस्तुको आपूर्तिसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
वीरगन्जथित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार विस्तारका लागि सरकारले २०७६ सालमै अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि उक्त जग्गामा बनेका घरटहरालगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जा सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन ।
आफूहरूले विगत सात वर्षदेखि विभिन्न तहमा निरन्तर पहल गर्दा पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितहरूको संघर्ष समितिका सदस्यहरू सोमबारदेखि सुक्खा बन्दरगाहको मूल गेट अवरोध गरी धर्ना बसेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मै एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको बीचमा पर्ने स्थानीयको करिब ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम जग्गाधनी पुर्जा भएका धनीको हकमा २०४७ साल चैतदेखि मुआब्जा वितरण सुरु भएर २०७६ सालमा सम्पन्न भयो । तर, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका करिब तीन सय ४० घरधुरी जग्गाधनी पुर्जा नभएका स्वबासीको जग्गाको मुआब्जा वितरण हुनसकेको छैन ।
त्यस्तै अधिग्रहण गरिएको जग्गामा बनेका घरटहरालगायतका अन्य भौतिक संरचनाको पनि मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी नै छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा दिने निर्णय गरी पहिलो चरणमा त्यसको लगतसमेत संकलन गरिसकेको छ ।
तर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अपनाउने ह्रासकट्टी मापदण्ड र २०७६ सालअघि र पछि बनेका संरचनाबारे यकिन हुन नसक्दा मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि घरटहरालगायतका संरचनाको लगत संकलन गर्न र मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्न सरकारले गरेको ढिलासुस्तीले स्थानीयलाई आन्दोलित बनाएको छ ।
मुआब्जा नपाएसम्म भन्सारको कामकाज ठप्प हुने गरी आन्दोलन जारी नै राख्ने अडानमा उनीहरू छन् । वीरगन्ज भन्सारले सरकारले उठाउने भन्सार राजस्वको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा एक्लै उठाउँछ । चाडबाडको बेला अझ बढी राजस्व असुली गर्नुपर्ने र व्यापार पनि बढी हुने समयमा आन्दोलनका कारण भन्सारको कामकाज प्रभावित हुँदा दैनिक करीब एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन प्रभावित बनेको छ ।
मुआब्जा वितरणमा देखिएको ढिलासुस्तीले चाडबाडको मुखमा वीरगन्ज भन्सारमा भइरहेको आन्दोलनले निकास नपाउने हो भने यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।
