काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीको ४१औं दिनमा सरकारले खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्दै अत्यावश्यक पर्दामात्रै खोजी गर्ने बरु पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो ।
तर, अझै बाढीमा बेपत्ताका परिवारहरु आफ्ना आफन्तको खोजीका लागि सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । अब सरकारको यो निर्णयपछि मृतकका तथा बेपत्ताको हकमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ? सरकारको अबको कदम के ?
भोटेकोशी बाढीमा परेका ५२ सय ८५ जनाको अवस्था के ?
अझै यसको जवाफ कसैसँग छैन । तर, यही बेला सरकारले अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा गत सोमबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले अत्यावश्यक खोजसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गर्यो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख धर्मराज उप्रेती भन्छन्, ‘अब खोज उद्धारभन्दा पनि अत्यावश्यक हुँदा खोज तर, बढी ध्यान पुनर्स्थापना र पुन:निर्माणमा दिन उद्धारको चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गर्यौ ।’
त्यसो भए अब सरकारले के गर्छ त ?
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १४ सय ५५ बटा शव फेला परेका छन् र बेपत्ताको संख्या ५२ सय ८५ छ । शव भेटिएकामध्ये १ सय १२ जनाको मात्रै सनाखत भएको छ । अब मृतक र बेपत्ता नागरिकको परिवारलाई राज्यले उपलब्ध गराउने राहतका लागि पनि खोज उद्धारको काम स्थगन गर्दै अर्को चरणमा प्रवेश गरेको सरकारको भनाइ छ ।
त्यसो त विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ को खण्ड ५ तत्काल राहत परिचालन र व्यवस्थापनको उपखण्ड ९ मा विपद्को घटनामा परि कनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा स्थानीय तहमार्फत एक लाख र एकै परिवारमा एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
उपखण्ड १० मा भने यदि एकाघर परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भएमा राहत रकम प्रदान गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । मृतकको काजकिरिया गर्नेलाई पचास हजार उपलब्ध गराउने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।
तर, मापदण्डमा बेपत्ताको हकमा के गर्ने उल्लेख छैन् । त्यसो त २०८१ असार ३१ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बाढी पहिरो जस्ता विपद्बाट बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि व्यक्ति फेला नपरे मृतक सरह नै राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
विपद् प्राधिकरणले यही निर्णयलाई आधार मानेर भोटेकोशीबाट बेपत्ता भएका परिवारलाई पनि मृतक सरह राहत उपलब्ध गराउने गृहकार्य गरेको छ । तर, मृतक र बेपत्ताको परिवार पहिचान भने स्थानीय तहबाट निर्णय भएर जिल्ला हुँदै केन्द्रमा आएपछि मात्र केन्द्रले जिल्ला विपद् हुँदै स्थानीय तहमा रकम पठाउँछ र परिवारले रकम पाउने छन् ।
सरकारले बेपत्ताहरुलाई मृत घोषणा गर्न र बेपत्ताका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन देखिएका कानुनी अड्चन फुकाउने गरी कानुन संशोधन गर्न गृहकार्य पनि गरेको छ । यसबाहेक सरकारले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ५ खर्ब ५९ अर्बभन्दा बढीको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
