विराटनगर । नेपाली जुट उद्योगहरुले कच्चा पदार्थको चरम अभाव झेलिरहेका बेला जुट उद्योगहरूलाई भारत सरकारले एन्टी–डम्पिङ शुल्क एडीडी र काउन्टरभेलिङ ड्यूटी सीभीडी भारी मात्रामा बढाएपछि जुट उद्योगहरु संकटमा परेका छन् ।
१५ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका उद्योगहरु संकटमा पर्दा उद्योगमा कार्यरत श्रमिक तथा प्राविधिकहरु पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
कच्चा पदार्थको अभाव झेलिरहेका नेपाली जुट उद्योगहरु भारत सरकारले गरेको नयाँ निर्णयले संकटमा परेका छन् । भारतले सन् २०२२ मा पाँच वर्षका लागि जारी गरेको एडीडी ५६ गुणासम्मको वृद्धि गरेको छ भने १३ गतेदेखि चर्को दरको सीभीडी पनि लागू गरेको छ ।
एडीडी भनेको बाहिरी देशबाट आफ्नो बजारमा डम्प वास्तविक मूल्य वा लागतभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा सामान निर्यात गरिएका वस्तुहरूमा लगाउने एक प्रकारको भन्सार कर हो भने सीभीडी आफ्नो देशका उत्पादक वा निर्यातकर्ताहरूलाई दिने अनुदानको असरलाई कम गर्न आयातित सामानहरूमा लगाइने विशेष भन्सार शुल्क हो ।
भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको लागत सस्तो भएपछि त्यहाँका उद्योगी, व्यवसायीको दबाबले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको हो । नेपाली जुट उद्योगको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन भारतीय बजारमै खपत हुँदै आएको छ । तर, भारतले केही उत्पादनमा ५६ गुणासम्म एन्टी–डम्पिङ शुल्क बढाएपछि अब निर्यात ठप्प भई उद्योग नै बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जुट उद्योग कोशीमा छन् । नेपालले बर्षेनि ११ अर्बको जुटजन्य वस्तु निर्यात गर्दे आएको थियो । एडीडी र सीभीडीको नयाँ दरले उद्योग नै संकटमा पर्ने भएका हुन् । सुनसरी, मोरङ औद्योगिक करिडोरमा पाँचवटा जुट उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
जहाँ १२ देखि १५ हजार मजदुर कार्यरत छन् । नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरी कर घटाउन दबाब नदिए उद्योग पूर्णरूपमा बन्द हुने उद्योगी, व्यवसायीको भनाइ छ । करको दर अस्वाभाविक रूपमा बढाएपछि निर्यात मूल्य मात्र बढेको छैन, उद्योगको सञ्चालन खर्च र प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नै समाप्त हुने भएकाले सरकारले छिटो भन्दा छिटो भारत सरकारसँग कुराकानी गरी ठोस निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।
