
वीरगञ्ज । फुटबल गोल्डकप खेलाएर पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको बाराको जीतपुरसिमरास्थित सिमरा रंगशाला यतिबेला विवादमा तानिएको छ ।
सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामा सरकारका विभिन्न निकायले निर्माण गरिदिएको संरचनाको उपयोगमा एउटा सामाजिक संस्थाले गरेको मनोमानीले रंगशाला विवादमा तानिएको हो । फुटबलको गोल्डकप खेलाएर पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको बाराको जितपुर सिमरा स्थित यो सिमरा रंगशाला हो । यो रंगशाला सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हो ।
रंगशालामा निर्माण भएका प्याराफिट र पर्खाललगायतका संरचनाहरू सरकारी लगानीमा निर्माण भएका हुन् भने रात्रिकालीन खेल खेलाउन निर्माण भएका यी फ्लडलाइटलगायतका केही संरचनाहरू उद्योगी व्यवसायीको सहयोगमा निर्माण भएका हुन् । केही संरचनाहरूको निर्माणमा यहाँको स्थानीय सामाजिक संस्था एनजेजेवाईसि क्लबको समेत लगानी रहेको क्लबको दाबी छ ।
सरकारको लगानीमा सार्वजनिक सरकारी प्रकृतिको जग्गामा निर्माण भएको यो सिमरा रंगशालाको संरक्षण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् वा नगर खेलकुद परिषद् जस्ता सरकारी संयन्त्रले गर्नुपर्ने हो । तर रंगशालाको उपयोग भने संस्थाको एनजेजेवासी नामक एउटा सामाजिक संस्थाले गर्दै आएको छ ।
सरकारी संरचना निर्माण भएको यो रंगशालामा एनजेजेवाईसिले वर्षमा एउटा गोल्डकप खेलाउँछ । करिब एक करोड रूपैयाँ बराबरको रकम खर्चेर हुने गोल्डकपका लागि जितपुरसिमरा उपमहानगरले ५१ लाख रूपैयाँ सहयोग गर्छ भने बाँकी रकम क्लबले उद्योगी व्यवसायीसँगै स्वदेश र बिदेशमा बस्ने यहाँका स्थानीयसँग उठाउने गरेको छ ।
सरकारी र सार्वजनिक सहयोगमा आयोजना हुने गोल्डकपमा भने दर्शकसँग क्लबले ५० रूपैयाँदेखि २ सय रूपैयाँसम्मको टिकट असुल्ने गरेको छ । अन्य क्लब वा विद्यालयहरूले यो रंगशालामा खेलकुद आयोजना गर्दा क्लबसँग अनुमति लिएर केही रकम बुझाएर मात्र खेल्न वा खेलाउन पाउँछ ।
एनजेजेवाईसिले २०६८ सालदेखि यो रंगशालामा गोल्डकप खेलाउन सुरू गरेको हो । 'ए' डिभिजनका क्लबहरूको सहभागितामा ठुलो धनराशी खर्चेर एनजेजेवाईसिले सिमराको यो रंगशालामा आयोजना गर्दै आएको खेलले पछिल्लो समय सिमराको पहिचान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याएकोमा स्थानीयले निकै सराहना गरेका छन् । तर सरकारी संरचनामा उसले गर्दैआएको गैरकानुनी कार्य र मनोमानीलाई लिएर आलोचना पनि उत्तिकै हुनेगरेको छ ।
एनजेजेवाईसि सामाजिक संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएको मुनाफारहित एउटा गैरसरकारी संस्था हो । मुनाफारहित एउटा सामाजिक संस्थाले सार्वजनिक सरकारी सम्पतिको उपयोग कुन विधि र पद्धति बमोजिम गरेको छ यो एउटा आफैंमा खोजीको विषय बनेको छ ।